देशैभरि धमाधम रोपाइँ भइरहेको छ । तर मुख्य रोपाइँको वेला यस वर्ष पनि मल पर्याप्त मल नपाइएको गुनासो किसानहरूबाट आउन थालिसक्यो । धान रोप्नुपर्ने वेला किसानहरू रासायनिक मलको जोहो गर्न भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ ।
तर यो समस्या यसपालि मात्र र नौलो होइन, हरेक वर्ष किसानले मलकै लागि विभिन्न ठाउँमा जुध्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । त्यस्तो कुनै वर्ष छैन, नेपालमा मल पर्याप्त पाइएको ।
गएको जेठ १ गते नै काभ्रेपलाञ्चोकका केही किसानहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमै पुगे । उनीहरूले रासायनिक मलको अभाव समाधान गरिदिन मन्त्रीसमक्ष जोडदार आग्रह गरेका थिए ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भइसकेको र मल अभावले खेतीपातीमा गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने सुनाएका थिए ।
तर यस्तो समस्या काभ्रेका किसानको मात्र होइन, देशैभर उस्तै छ । मल अभावकै कारण अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा किसानहरू सहकारीमा मल वितरण गर्ने दिन लाइन लाग्न बाध्य छन् ।
बुधबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा किसानहरू कोटा प्रणालीमा पाइने मल लिन लाइन लागे पनि पर्याप्त नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
चितवनका बद्री कँडेल अहिले पनि मल लिन नागरिकता लिएर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘त्यो पनि कोटाअनुसार पाइन्छ ।’ पहिलेभन्दा केही सहज भए पनि मलमा सधैँ समस्या हुने गरेको उनले गुनासो गरे ।
यस्तै पीडा मकवानपुरका किसान मनकुमार तामाङको पनि छ । पर्याप्त मल नपाउँदा उब्जनी राम्रो हुन नसकेको उनले दुखेसो गरे । ‘मकैको वेला मल खासै पाइएन, त्यही भएर राम्रो फलेन, अब गाउँपालिकाले वडा कार्यालयमा बोलाएर कोटामा मल दिने भनेको छ । यसपालिको रोपाइँ त्यसैले धान्नुपर्छ,’ उनले दुःखी हुँदै भने ।
तर राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका बागमती प्रदेशका सचिव रहेका अगुवा किसान दीपक पुडासैनी भने मलको अभाव कहिल्यै टार्न नसकिने बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष केही न केही बहानामा किसानलाई समस्या हुने गरेकाले दिगो समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जसलाई आजै (बिहीबार) मन्त्री अधिकारीले पुष्टि गरे । उनले पनि बिहीबार मलको हाहाकार सधैँ भइरहने बताएका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनले आयोजना गरेको ‘दही चिउरा प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ मा उनले बजारमा ११ लाख टन मल माग भए पनि आपूर्ति एक चौथाइ भएकाले किसानलाई समयमै दिन नसक्ने भन्दै निरीह अवस्था देखाए ।
सरकारी तथ्यांकमा ६६ हजार टन मल मौज्दात
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा मल अभाव छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग गरी ६६ हजार ४३३ टन मल मौज्दात छ ।
साल्ट ट्रेडिङले आफूसँग ८ हजार ८६३ टन युरिया, १ हजार ५१० टन डीएपी र २ हजार २५६ टन पोटास गरी कुल १२ हजार ६३० टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जनाएको छ ।
यस्तै कृषि सामग्री केन्द्रमा युरिया १९ हजार ३४९ टन, डीएपी २७ हजार ७६५ टन र पोटास ६ हजार ६८८ टन गरी ५३ हजार ८ सय ३ टन मल मौज्दात छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रासायनिक मलका लागि सरकारले २७ अर्ब ९७ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।
जसबाट ५ लाख ५० हजार टन मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोहीअनुसार कृषि मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री केन्द्रमार्फत मलको टेन्डर गरिसकेको छ । र चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म ३ लाख ६१ हजार ४४४ टन मल आपूर्ति भइसकेको छ ।
यस्तै ३४ हजार टन युरिया मल कोलकाता बन्दरगाह झरेर नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको छ भने ३० हजार टन युरिया मल तेस्रो मुलकबाट लोड भएर कोलकाता आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२२ हजार टन युरिया मल भने स्रोत मुलुकबाट लोडिङ भइसके पनि कोलकता आइपुगेको छैन ।दुवै कम्पनीमार्फत सरकारले असार ९ गतेसम्म ३ लाख ९८ हजार ५११ टन मल बिक्री गरिसकेको छ । जसमा केही मल गत आर्थिक वर्षको मौज्दातसमेत हो । कृषि सामग्रीले युरिया, डीएपी र पोटास गरी ३ लाख ६ हजार ९४४ टन मल बिक्री गरेको छ भने साल्ट ट्रेडिङले ९१ हजार ५६६ टन मल बिक्री गरेको जनाएको छ ।
करिब २० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न
मलको अभावबिच असारसम्म करिब २० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार असार ८ गतेसम्म १३ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो । र यो चार दिनमा कम्तीमा ७/८ प्रतिशत बढेको विभागको अनुमान छ ।
‘मधेसको रोपाइँको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन, तर सबै आउँदा २० प्रतिशत रोपाइँ भन्ने हाम्रो अनुमान हो, यही हप्ता तथ्यांक आउँछ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने ।
देशभर रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफल १० लाख १२ हजार ५७ हेक्टरमध्ये १ लाख ३४ हजार ४३४ हेक्टरमा सकिएको विभागको भनाइ छ ।
यस वर्ष सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३.४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यहाँ १ लाख ७६ हजार १५१ हेक्टरमा धान खेती हुने गर्छ । जसअनुसार असार ८ गतेसम्म ५८ हजार ८८८ हेक्टरमा रोपाइँ भइसकेको विभागको भनाइ छ ।
विभागका असार ८ सम्म अनुसार कोशीमा ६ प्रतिशत, बागमतीमा ७, गण्डकीमा १३.८ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ । यस्तै लुम्बिनीमा ९ र कर्णालीमा २०.१ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यही समयमा देशभर ९.८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष मनसुन छिट्टै सक्रिय भएकाले पनि रोपाइँ बढेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाहाकार भएको छैन, पर्याप्त पनि होइन : मन्त्रालय
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ नेपालमा रासायनिक मलको अभाव सधैँ हुने गरे पनि हाहाकार भने नभएको तर्क गर्छन् । ‘देशमा १३ लाख टनभन्दा धेरै मलको माग छ, हामीले ल्याउने भनेका ५–६ लाख टन नै हो । पर्याप्त मल नआउँदा अभाव त भइहाल्छ, तर हाहाकार चाहिँ छैन,’ उनले भने ।
मलको खपत बढ्न थालेकाले पनि पर्याप्त दिन नसकिएको उनले बताए । ‘पहिले असारका लागि ठिक्क बनाएर मल राख्ने गरिन्थ्यो, अहिले धान लगाउनु अगाडि हाइब्रिड मकैमा पनि हाल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘माटोमा र रासायनिक मलको मात्रा बढिरहेकोले मल खपत धेरै छ ।’
वितरण प्रणालीका कारण मौज्दात र अभावको तालमेल नमिल्दा मल अभाव भएको पनि उनी बताउँछन् । ‘कुनै गाउँपालिका र डिपोमा मल मौज्दात भएको हुन्छ, तर कतै मल नपाएर किसानलाई समस्या भइरहेको हुन्छ । यो वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या हो,’ उनले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई मल वितरण गर्ने र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारबाट सहकारीमार्फत मल वितरण हुने गर्छ । अभाव हुने हल्लाले पनि किसानहरूले स्टक गर्न थालेकाले मल अभाव हुन थालेको श्रेष्ठले अर्को कारण बताए । ‘केही किसानहरूले आवश्यकताभन्दा धेरै मल जम्मा गर्दा अन्य किसानलाई समस्या भइरहेको छ । यसले पनि मलको हाहाकार हो किजस्तो देखिएको छ,’ उनले बताए ।
‘युद्धको असर देखिन सक्छ’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार मलको टेन्डर भइसकेको छ । तत्काल मल आपूर्तिमा समस्या नभए पनि अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्न सक्ने श्रेष्ठ दाबी गर्छन् ।
‘इरान–इजरायललगायत मध्यपूर्वी क्षेत्रमा देखिएको असर विस्तारै मलमा पनि देखिँदै जान्छ । यसले एक त मलको मूल्य वृद्धि गर्छ भने अर्को, अभाव पनि सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता साना मुलुकहरूलाई यसले प्रत्यक्ष असर पार्छ ।’
‘जैविक मललाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ’
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी रासायनिक मलको अभावसँग जुध्नुको साटो जैविक मलमा सरकार लाग्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘माटो र स्वास्थ्य बिग्रिसक्यो, अब पनि रासायनिक मल भनेर हाहाकार गरिरहनुभन्दा सरकारले जैविक मलमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ भन्छन्, ‘त्यो हुँदा देशको पुँजी पनि बाहिर जाँदैन, किसानले पनि सहज मल पाउँछन् ।’
जैविक मलबाट उत्पादिक कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिए रासायनिक मलको माग पनि विस्तारै कम हुँदै जाने उनको विश्वास छ ।
यस्तै युवा कृषि विज्ञ दिपेश नेपाल पनि अब रासायनिक मलको सट्टा जैविक र प्राङ्गारिक मलमा जोड दिन्छन् ।
‘उब्जनी फर्माकल्चर फार्म’का सञ्चालकसमेत रहेका नेपालले सरकारले जैविक मलमा पर्याप्त चासो र अपनत्व नलिएको आरोप लगाए । जसका कारण किसानहरूले रासायनिक मल परिवर्तन गर्न नसकेका उनको भनाइ छ ।
‘मानव र प्रकृतिको स्वास्थ्यका लागि अब प्राकृतिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छैन, यदि सरकारले त्यस्ता खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने रासायनिक मलको माग घट्दै जान्छ,’ नेपालले तर्क गरे ।
