नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको वर्गीकरणमा कडाइ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नोक्सानी ब्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) रकम बढ्ने देखिएको छ। यसले गर्दा बैंकहरुको तत्कालै नाफामा पनि असर पर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले अहिले ऋणको वर्गीकरण ५ प्रकारले गरिरहेको छ। असल ऋणमा १ प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) मा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५, शंकास्पदमा ५० र खरावमा शतप्रतिशत गर्नुपर्छ।राष्ट्र बैंकले विगतमा १ प्रतिशत मात्रै नोक्सानी ब्यवस्थापन गरे पुग्ने कतिपय ऋणहरुको रकम अबदेखि ५ प्रतिशत पुर्याइदिएको छ। यसले गर्दा पुसको वासलातदेखि नै बैंकहरुको प्रोभिजनिङ रकम बढ्ने भएको हो।
विगतमा राष्ट्र बैंकले दुई बर्षदेखि घाटामा रहेको र ऋणात्मक नेटवर्थ रहेका कम्पनीहरुले चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) ऋण लगेमा त्यसलाई मात्र ५ प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो। ती कम्पनीहरुले वर्किङ क्यापिटल वाहेक ऋण लैजाँदा त्यसको प्रोभिजनिङ १ प्रतिशत मात्र गरे पुग्थ्यो।अब दुई बर्षदेखि घाटामा रहेको र ऋणात्मक नेटवर्थ रहेका कम्पनीले जुनसुकै प्रकारका ऋण लगे पनि त्यो सबै ऋणको ५ प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापनका लागि रकम छुट्याउनुपर्छ। यसले गर्दा बैंकहरुको प्रोभिजनिङ ४ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ वर्कङ क्यापिटल ऋण प्रवाह गरेका छन्। सबै क्षेत्रमा गरेर २६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। बढि जसो ऋण औद्योगिक तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा जाने गरेको छ।उदाहरणका लागि, दुई बर्षदेखि घाटामा रहेको र ऋणात्मक नेटवर्थ रहेका कम्पनीले विगतमा कुल १०० करोड ऋणमध्ये २५ करोड वर्किङ क्यापिटल चलाएका थिए भने २५ करोडको मात्र ५ प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापन गरे पुग्थ्यो। अब भने पुरै ऋण १०० करोडकै ५ प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
‘केन्द्रीय बैंकले वाच लिस्टमा यस्ता ऋणलाई राख्नु तर्क संगत छ। विगतमा हात चै वाचलिस्टमा पर्ने टाउको चै नपर्ने भन्ने थियो,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘अब हात पर्छ भने टाउको पनि वाचलिस्टमा पर्छ।’
केन्द्रीय बैंकको नयाँ ब्यवस्थाले तत्काललाई केही समस्या भएपनि दीर्घकालमा यसले बैंकिङ ऋणको गुणस्तर बढाउने उनले बताए। यद्यपी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ऋणलाई भने नयाँ ब्यवस्थाले प्रभावित पार्न सक्ने उनको शंका छ।
‘जलविद्युतलगायत केही उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरु सुरुमै नाफामा जाँदैनन्। ती कम्पनीहरुमा जाने ऋण ठूलो हुन्छ। यस्तो ऋणमा पाँच प्रतिशत नोक्शानी ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुँदा बैंकहरु ऋण दिन निरुत्साहित हुन सक्छन्’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले भने, ‘बैंकले ऋण दिए भने पनि त्यसको ब्याज केही महँगो पर्न जान्छ।’
बैंकहरुले वाचलिस्टमा यस्ता ऋणहरुलाई राखे पनि खराब कर्जा अनुपात भने बढ्दैन। एनएफआरएस अनुसार इम्पेरिमेन्ट एडजस्टमेन्टमा भने असर गर्छ। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ऋणमा समस्या आए त्यसलाई आवश्यक संबोधन गर्न सकिने जनाएको छ।
‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ऋणका लागि केही ब्यवहारिक कठिनाइ देखिए त्यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ’ राष्ट्र बैंकको बाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले भने, ‘हामी समस्या पर्न दिँदैनौं।’
