अर्थद्वारा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह

अर्थद्वारा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै पूर्वनिर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ।

सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता,  कृषि क्षेत्रको विकास,  सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन  र दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो ।  

त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरुमा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्वसहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङभित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्नेलगायतका छन् । 

बजेट निर्माणसम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शनहरुः

  • अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरु सिलिङ समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने। 
  • मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेस गर्नुपर्ने। उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने । 
  • आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएरमात्र आयोजना प्रस्ताव गर्ने । 
  • बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाका लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनुपर्ने। 
  • खर्चसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने। 
  • बहुवर्षिय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाका लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनुपर्ने। 
  • खर्चसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने। 
  • नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएरमात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने। 
  • ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने। 
  • वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुरु विनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने। 
  • तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने। नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने। 
  • दिगो विकास, लैंगिक र जलवायू परिवर्तनका सूचकहरुमा क्रियकलापमा नै कोडिङ गर्ने। 
  • सःशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने। 
  • रु. ५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने। 
  • चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलका आधार बनाइने। 
  • चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने। 
  • आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने। 
  • सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने। 
  • कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने। 
  • भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने। 
  • बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने । आर्थिक सर्भेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकहरु समयमा नै पठाउने। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालय थप सरलिकृत गर्न जरुरी रहेको बताए। 

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले बजेटमा रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट आउने बताए। उनले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन पनि जरुरी रहेको धारणा राखे। 

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कार्यक्रमहरुको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे। 

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनु पर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। 

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकातिर बजेट खर्च भएन भन्ने र अर्कीतिर स्रोत पुगेन भन्नेजस्ता विरोधाभाष हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। 

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनलाई पनि आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

कार्यक्रममा सचिवहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरी पन हटाउनुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए। 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरुले यही चैत्र १५ गतेभित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ।