इन्टरनेटमा मदिराको भन्दा धेरै कर, घटाउन आईस्पानको आग्रह

इन्टरनेटमा मदिराको भन्दा धेरै कर, घटाउन आईस्पानको आग्रह

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवामा सूर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुमा भन्दा चर्काे कर लगाईएको गुनासो गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै चर्काे करका कारण नेपालमा इन्टरनेट महंगो भएको उल्लेख गर्दै करका दरहरुमा पुनरावलोकन गर्न आगह गरेका हुन्  । 

सबै क्षेत्रमा कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत हुँदा इन्टरनेटमा मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योग सरह ३० प्रतिशत रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । दुरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, भन्सार दस्तुर, टीडीएस, रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष आदि सबैमा जोड्दा सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुमा भन्दा बढी कर इन्टरनेट सेवामा रहेको संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् ।  

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल विभिन्न ६ प्रकारका कर बुझाउँदै आएका छन् । जसमा दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापत ६ दशमलव ५ प्रतिशत, ब्यान्डविथ आयातबापत १० प्रतिशत, रोयल्टीबापत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई वार्षिक ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत वार्षिक रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करबापत सेवाप्रदायकले थप १३ प्रतिशत कर र कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन् । 

सेवाप्रदायकले बुझाउँदै आएको करमध्ये यसअघि दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापतको कर थिएन । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न इन्टरनेटलाई सस्तो र सहज बनाउन भन्दै उक्त कर थप गरेका थिए । 

आईस्पानले उक्त कर हटाउन सञ्चारमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै, ब्यान्डविथ आयात गर्दा लाग्ने कर पहिला ५ प्रतिशत थियो । तर, अहिले सरकारले बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएको छ । संघले पुरानै रुपमा (५ प्रसिशत) मा उक्त करलाई झार्न प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी संघले रोयल्टीबापतको कर २ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको कर १ प्रतिशत र कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ । 

उनीहरुले सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपाल साकार पार्न इन्टरनेटमा लगाउँदै आएको कर घटाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

संघले बुझाएको ज्ञापन पत्र अनुसार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले फाइबर केवल र सेट अप बक्स खरिद गर्दा १५/१५ प्रतिशत, वाइफाई राउटर खरिद गर्दा ५ प्रतिशत र इन्सलेसन केबल खरिद गर्दा १० प्रतिशत कर भन्सारलाई बुझाउँदै आएका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक हरुले उक्त कर समेत घटाउँन आग्रह गरेका हुन् ।