एनसेलका एमडीले दिए राजिनामा, करदेखि एजेन्ट नियुक्तिसम्म विवाद

एनसेलका एमडीले दिए राजिनामा, करदेखि एजेन्ट नियुक्तिसम्म विवाद

आर्थिक समाचार

काठमाडौँ, १२ वैशाख ।

स्थानीय साझेदारबाट हस्तक्षेप बढेपछि एनसेलका प्रवन्ध निर्देशक सिमोन पर्किन्सले राजिनामा दिएका छन्। टेलियाबाट एनसेल टेकओभर गरेपछि सिमोन  एक वर्ष अघि अप्रिल २०१६ मा प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए।
सिमोनको स्थानमा एक्जियटाले एक जना श्रीलंकाली नागरिक पठाएको छ। सोमवार सिमोनले एनसेलको सिनियर म्यानेजमेन्टसँग नयाँ सिईओलाई परिचय गराएका छन्। उनले यही साता प्रवन्ध निर्देशक पदबाट राजिनामा दिनेछन्।
राजिनामा दिए पनि सिमोन आगामी केही दिन काठमाडौंमै रहने स्रोतहरुले जानकारी दिए। ठूलो कम्पनीको टेकओभरका लागि केही समय लाग्छ, साथै सिमोन एनसेलको सञ्चालक समितिमा पनि भएका कारण उनी केही समय बसेपछि मात्रै नेपाल पूर्ण रुपमा छाड्नेछन्, स्रोतले भन्यो।
सिमोनले एनसेल मात्रै छाड्न लागेका हुन् अथावा एक्जियटालाई नै विदा गरेका हुन् त्यसको जानकारी भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन्। एनसेलको नयाँ सिईओ नियुक्तिका विषयमा पनि एक्जियटा र एनसेल दुवैले कुनै जानकारी दिएका छैनन्।

स्थानीय साझेदारसँग विवाद:

नेपाल आयल निगमपछि सबैभन्दा ठूलो रेभेन्यु भएको एनसेलमा स्थानीय साझेदारले हस्तक्षेप बढाएपछि सिमोन असन्तुष्ट थिए।
आफ्नो योजनाअनुसार काम नगरेपछि स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्य पनि प्रवन्ध निर्देशक सिमोनसँग असन्तुष्ट थिए। एनसेलको कर विवाद समाधान गर्ने उपाय तथा कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सिमोन र आचार्यवीच ठूलो विवाद थियो। एनसेलमा सतिशका भाई सचिनलाल आचार्य बोर्ड डाइरेक्टर छन्।
स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार सिमोन नेपाल सरकारसँगको कर विवाद सल्टाएर बिजनेस बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। उनले त्यहीअनुसार एक्जियटाको व्यवस्थापनलाई रिपोर्टीङ समेत गरेका थिए।
दुई महिना अघि एनसेल कर विवाद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पुग्नु अघि सिमोन ठूला करदाता कार्यालय समेत पुगेका थिए। उनी त्यहाँ एनसेलको तर्फबाट भुक्तानी गरिदिनुपर्ने अग्रिम करवापतको करिव १४ अर्व रुपैयाँ तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै विदा भएका थिए।
उनले त्यहीअनुसार एक्जियटाको बोर्डलाई रिपोर्टिङ गरेको समेत स्रोतहरुले जानकारी दिए। तर सिमोनको प्रयास विपरित आचार्यले कर नतिरि मिलाउने लाईन लिएपछि दुवै बीच ठूलो विवाद समेत भएको थियो। सिमोनले स्थानीय साझेदारसँग भएको विवादको विषय केही नेपालका कर्पोरेटसँगको भेटमा खुलाएका समेत थिए।
सिमोनको कर तिर्ने प्रस्तावविपरित आचार्यले कर भुक्तानी नगरी विवाद टेलिया तिर पन्छाउन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डकहाँ पुर्याएका थिए। त्यही प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर टेलियासँग उठाउने गरी क्याविनेटबाट निर्णय गराएका थिए। जुन निर्णयले व्याकफायर गरेपछि उनी आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हट्नु परेको थियो।
उता प्रधानमन्त्रीको प्रयासकै कारण एनसेलको कर विवाद अझ बढेर गएको थियो भने एनसेल प्रति पब्लिकको सेन्टिमेन्ट समेत विग्रिएको थियो। यसका लागि सिमोनले आचार्यलाई दोषी देखाउँदै आएका थिए।

 व्यवस्थापनमा पनि हस्तक्षेप:

आचार्य साझेदार भएर आएपछि एनसेलमा उनको हस्तक्षेप समेत बढेको छ। आचार्यले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवादेखि एनसेलले गर्ने खरिदमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन्। गाडी किन्नेदेखि घर भाडमा लिनेसम्म आचार्यको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ, एनसेल स्रोतले भन्यो। टेलिया रहँदासम्म स्वतन्त्र रुपमा काम गरेका कर्मचारी स्थानीय साझेदारको हस्तक्षेपबाट दिक्क भएका छन्। उनीहरुले यसको रिपोर्टिङ प्रवन्ध निर्देशक सिमोनलाई गरेका थिए।

 एजेन्टको लफडा :

एनसेलको सिम र रिचार्ड कार्ड विक्रिमा पनि आचार्यले हस्तक्षेप गरेपछि अहिले यो एनसेलका लागि ठूलो टाउको दुखाई भएको छ। टेलियाले यसपहिले पाँच वटा डिलरमार्फत देशभर सञ्जाल विस्तार गरेको थियो।
एक्जियटा आएपछि आचार्यले डिलर सञ्जालमाथि जोनल एजेन्ट खडा गरेका छन्। एनसेलको सबैभन्दा ठूलो यो व्यापारमा आचार्यले आफू निकट मान्छेलाई जोनल एजेण्ट नियुक्त गरेका छन्।
एनसेलले जोनल एजेन्ट खडा गरेपछि दश वर्षदेखि काम गर्दै आएका एनसेल डिलर एसोसिएसनमा आवद्ध डिलर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले सोमबार एनसेलको केन्द्रिय कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए।
सम्झौताको समयावधी बाँकी रहँदै एनसेल व्यवस्थापनले आफुहरुलाई हटाएको भन्दै उनीहरुले जोनल एजेन्ट खारेज नगरेसम्म एनसेलमा धर्ना दिने बताएका छन्।
 

आन्दोलनमा एजेन्ट:

एसोसिएसनका अध्यक्ष संजयकुमार अग्रवालले एनसेललाई यो अवस्थासम्म ल्याइपु्र्याउन डिलरको ठुलो भूमिका रहेको भन्दै विगतको सम्झौताअनुसार एनसेल व्यवस्थापन अघि नबढे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।
एनसेलको नेपालभर पाँच वटा वितरकमार्फत एक सय पाँच वटा डिलर छन्। उनीहरुले सन् २००५ देखि एनसेलको सिम तथा रिचार्जकार्ड विक्री गर्दै आएका छन्। एसोसिएसनका महासचिव उमेश श्रेष्ठले एनसेलसँगको सम्झौता अझै एक वर्ष बाँकी रहेको बताए।
एनसेलमाथि नेपाल सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने दबाव  बढेपछि यस्तो निर्णय आएको हुन सक्ने महासचिव श्रेष्ठले बताए।
ग्राहकले कर नतिरे सिमकार्ड तथा रिचार्ज कार्ड किन्दैनौ भन्ने गुनासो गरेको र आफुहरुले त्यो गुनासो एनसेल व्यवस्थापनसम्म लगेका कारण हटाइएको हुन सक्ने उनले बताए।
 डिलरहरुले काठमाडौंका वितरक (डिष्ट्रिव्यूटर)मा समेत तालाबन्दी गरेका छन्। त्यस्तै पोखरामा खोलिएको एनसेल जोनल एजेन्ट प्राइम एक्सेसको कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरेका छन्।