अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात विश्व बैंकबाट २० करोड अमेरिकी डलर लिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने फाइलमा हस्ताक्षर गरेर सुरुवात गरे ।
नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षमा तिनुपर्ने ऋणको आकार देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन(जीडीपी)को तुलनामा बढ्दै गएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्ममा नेपालले तिनुपर्ने कुल ऋण १३ खर्ब ७२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण तर्फ ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ तथा विदेशी ऋण ७ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले अहिले नेपालको जनसंख्या ३ करोड १ लाख ३७ हजार ४७ जना(यो समाचार लेख्ने बेला) भएको अनुमान गरेको छ । यस आधारमा एक नेपालीको भागमा अहिले ४५ हजार ५४४ रुपैयाँ ऋणको भार छ ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब आधार मान्दा अहिले जीडीपीको अनुपातमा तिनुपर्ने ऋणको दायित्व ३६.४३ प्रतिशत छ ।
एकवर्ष अगाडि यस्तो अनुपात ३०.३ प्रतिशतमा थियो । कोभिडको कारण चैतदेखि लागु भएको लकडाउनले गर्दा गतवर्षको आर्थिक बृद्धिदर न्यून हुन पुग्यो । यो वर्ष ऋणात्मक हुनबाट जोगिनमात्र सम्भव हुने देखिन्छ ।
अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल कोभिड १९ को संक्रमण अझै फैलने खतरा भएको हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने हुँदा ऋणको दायित्व अझै बढ्ने बताउँछन् ।
‘अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिएको पैसा खर्च गर्दा देशको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ,सरकारले अब अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने पैसालाई कटौती गर्नुपर्छ,’खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारले सन्तुष्ट हुने नै राजस्व उठाएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल आफै तीन महिनाको राजस्व संकलनबाट सन्तुष्ट छन् । दशैंको कारण बजारमा बढेको मागले तीन महिनामा सन्तुष्टी हुने राजस्व संकलन भएपनि आगामी दिन थप चुनौती हुने देखिन्छ ।
सरकारले खर्चलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि आर्थिक वर्षको पहिलो चैमासिममा नै करिब ७० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउने छ । जसमा ५० अर्ब जति उठाइसकेको छ ।
नेपालजस्तो देशको लागि जीडीपीको आकारको ५० प्रतिशतसम्म ऋण भएमा खासै फरक पर्दैन । ऋणको प्रयोग भने उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।
नेपालमा पन्चायतको बेला जीडीपीको आकारको ६६ प्रतिशतसम्म ऋणको हिस्सा पुगेको थियो । माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि ६४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । २०७१/७२ मा २५.४ प्रतिशत जीडीपीको आकारको ऋण थियो । भूकम्पपछि ऋणको अनुपात बढ्दै गएको हो । दुईतिहाईको कम्युनिष्ट सरकार आएपछि ऋणको अनुपात ह्वातै बढेको छ ।
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा जीडीपी आकारको ३०.४ प्रतिशत ऋणको हिस्सा थियो । उनले छाड्दा ३७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो वर्ष आर्थिक बृद्धिदर नहुँने भएको हुँदा यो अनुपात ४५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ ।
कोभिडको कारण आर्थिक बृद्धिदर नभएको हुँदा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा अहिले नै ऋणको आकारबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नआएको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।
‘कोभिडले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छैन,जसले गर्दा राजस्व संकलन कम भएपछि ऋण लिनु सरकारलाई बाध्यता हो,सरकारले ऋणलाई कुन ठाउँमा प्रयोग गर्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो,’सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने । उनले अहिले सरकारले पहिलो काम स्वास्थ्यको र त्यसपछि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा काम गर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन् ।
विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायले गरेको चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनबाट मात्र जोगिने प्रक्षेपण छ । कोभिडको कारण भारत लगायतका देशमा समेत जीडीपीमा ऋणको अनुपात बढ्दो क्रममा रहेको छ । भारतमा ८० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने अमेरिकामा जीडीपी आकारभन्दा ऋण बढी छ ।
कोभिडले गर्दा नेपालले अहिले केही दातृ निकायको ऋण तिर्ने समय पछाडि सार्ने मौका समेत पाएको छ । पछिल्लो समय दातृ निकायले नेपाललाई अनुदानको तुलनामा ऋण बढी दिन थालेका छन् । यो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेर आएको अमेरिकाबाट एससीसी अन्तर्गत आएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भने अन्यौलमा परेको छ ।
अर्थशास्त्री खनाले परिक्षणमा २४ प्रतिशत संक्रमित देखिनु र युरोपमा अर्को चरणको संक्रमण सुरु हुनुले नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै असहज स्थिती आउने बताउँछन् ।
‘विकास आयोजनामा अहिलेको स्थितीले ऋणमात्र बढाउने र गुणस्तरिय काम नहुने जोखिम छ,यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ,अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ,’सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका खनालले भने ।
ऋण बढेपनि सरकारले खर्च कटौतीमा भने ध्यान दिएको छैन ।
