चियामा सरकारी लगानी नहुँदा किसान समस्यामा

चियामा सरकारी लगानी नहुँदा किसान समस्यामा

सधैँभरिको मूल्य विवाद तथा मजदुर अभावका कारण इलामका चिया किसान खेती मास्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले समेत चिया क्षेत्रमा सहयोग नगर्दा पछिल्लो आधा दशकभित्र सयौँ किसानले चियाको विकल्प खेती खोज्ने अवस्थामा पुगेका हुन्  । बहुवर्षीय नगदे बालीको रूपमा चिनिएको चियाखेतीबाट  किसान विस्थापित हुने क्रम तीव्र भएको चिया क्षेत्रमै रहेका जानकारहरु बताउँछन् । चिया प्रवद्र्धनका लागि विसं २०५० सालमा स्थापित चिया तथा कफी विकास बोर्डले समेत चिया उत्पादनमा प्रोत्साहनको कार्यक्रम नल्याउँदा किसानमा वितृष्णा बढ्दै गएको पाइन्छ । बोर्ड गठन भएपछि विसं २०५० देखि २०६० सम्ममा ५४.६, विसं २०६० देखि २०७० सम्म २७ तथा विसं २०७० यता १.९ प्रतिशत मात्रै चियाखेती विस्तार भएको छ ।

पन्ध्र हजारभन्दा बढी किसान सक्रियरूपमा सहभागी भएको चिया क्षेत्रलाई अन्य कृषि बालीका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको ऋण उपलब्ध नहुँदा यस क्षेत्रमा संलग्न हजारौँ किसान विस्थापित हुन थालेका छन् । सूर्योदय नगरपालिका–९ मा गोर्खा टि स्टेट सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी उदय चापागाईँले पटक–पटक चियासम्बन्धी आयोजना हुने कार्यक्रममा चिया क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । कृषिमन्त्रीसँगै होस् वा बोर्डका सदस्यसँग उनको मागमध्ये ‘चियामा अनुदान’ कहिले छुट्दैन । “चिया उद्योग पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा सातदेखि मुस्किलले आठ महिना र तराईमा कम्तीमा नौदेखि बढीमा १० महिनासम्म मात्रै सञ्चालन हुने हो । बाँकी रहेको समयमा चिया उद्योग ठप्प नै हुन्छ”, चापागाईँ भन्छन्, “हाम्रो छिमेकी देश भारतको दार्जिलिङकै चिया क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चियाको पुराना बोट उखाल्नका लागि सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । नयाँ बिरुवा रोप्न पनि त्यति नै अनुदान दिइरहेको छ । त्यसैकारण विश्वबजारमा दार्जिलिङ टीको माग राम्रो छ ।” झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा १५ हजारभन्दा बढी किसान चिया उत्पादनमा संलग्न छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा १४ हजार ७३२ चिया बगान छन् ।

झापा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने जिल्ला हो । तर चिया बगानमा काम गर्ने किसानलाई सरकारको सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध छैन । विसं २०७५ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार पाँच प्रतिशतमात्रै कृषक तथा व्यवसायीले व्यावसायिक चियाखेतीका लागि ऋण लिएका पाइएको छ । दुई संस्था मिलेर चियाखेती हुने प्रमुख १४ जिल्लाका किसानमाझ अध्ययन गरेका थिए । चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानलाई ऋण दिने नभएर उनीहरुको हितमा नीतिगत निर्णयका साथै प्राविधिक सहयोग गर्ने गरेको बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार किसानको मागअनुसार नै चियाखेती प्रवद्र्धनमा बोर्डले सहयोग गर्दै आएको छ ।