जनगणनामा आर्थिक–सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गरिने

जनगणनामा आर्थिक–सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गरिने

प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना अबको २ सय १० दिनपछि सुरु हुँदैछ । ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने मूल नारा तय गरेर आगामी जेठदेखि सुरु गर्न लागेको गणनाका लागि पूर्वतयारी भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अघि बढाइसकेको छ ।
विभागका अनुसार यसका लागि ५५ प्रश्नावली तयार भइसकेको छ । यसमा तीनखाले प्रश्नावली छन् । जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न हुन्छन् । मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्ष रूपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानोपानी बत्ती, मोबाइल, सवारी साधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।
त्यसैगरी सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरूको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरूको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन,् कस्तो काम गर्छन् , उनीहरूले काम गर्ने ठाउँबाट कस्तो उत्पादन हुन्छ लगायतका तथ्यांकहरू संकलन गरिनेछ । सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ । जनगणनामा पहिलोपटक स्थानीय तहसम्म गइ विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो । यसमा पनि घरधुरीबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाइ गर्ने काम हुन्छ । जसबाट वडा स्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ ।
यसपटकको जनगणनामा पहिलो पटक घर तथा परिवार सम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरूको विस्तृत तथ्थ्यांक संकलन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसपटक जनसंख्यासँगै आर्थिक, सामाजिकलगायतका पक्षबारे विस्तृत अध्ययन गरिने तथ्यांक संकलन गरिनेछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा श्रेष्ठले प्रारम्भिक अनुमानमा ३ करोड जनसंख्या र ७० लाख घरपरिवार भएको अनुमान गरिएको बताउँदै तथ्यांकमा कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपंक्षीको तथ्यांक र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरहरूको समेत तथ्यांक संकलन गरिने बताए ।
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि २३ हजार गणकसहित अनुगमन, निरीक्षणसहित ३२ हजारलाई परिचालन गरिदैछ । विगतमा गणकका रूपमा शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने यसपटक खुला विज्ञापनमार्फत् गणकहरू छनोट गरिने योजना विभागको छ । विभागले आगामी माघदेखि प्रमुख परीक्षकहरूको लागि लागि तालिम दिन शुरु गर्नेछ भने उनीहरूले गणकहरूलाई तालिम दिनेछन् । चैत महिनादेखि ४ महिनाका लागि सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने योजना विभागको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय जनगणना निर्देशन समिति स्थापना गरिनेछ । साथै राष्ट्रिय जनगणना समन्वय समिति, राष्ट्रिय जनगणना प्राविधिक समिति र राष्ट्रिय जनगणनाका अन्य विषयगत समितिहरू पनि रहनेछन् । जनगणनाको समयमा ४ महिनाका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना हुन्छ । जसमध्ये केन्द्रसँगै ७ वटै प्रदेश, सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा समेत जनगणना समन्य समिति स्थापना हुनेछ ।
कोरोना महामारीको अनिश्चितता रहिरहेको अवस्थामा पनि विभागले सहजतापूर्वक राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । “कोरोना महामारीकै बीचमा पनि विभागले पाइलट जनगणना गरिसकेको छ, जसबाट केही अनुभव पनि प्राप्त भएको छ, हालकै अवस्थामा भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी काम सम्पन्न गर्न समस्या हुँदैन,” श्रेष्ठले कार्यक्रममा भने ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका सहसचिव सुमनराज अर्यालले हाल जनगणनाका शासकीय पक्षका बारेमा छलफल भइरहेको बताए । “कुनै पनि तथ्यांकीय प्रक्रियामार्फत् उत्पादन भएका सेवाहरू सार्वजनिक चासोका विषय हुन् । अहिले विभाग, सरकारलगायतले प्रवाह गर्ने सेवालाई सार्वजनिक वस्तु बनाउने काममा लागिरहेका छौं । यसमा जनगणाका शासकीय पक्षका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं,” उनले भने । हामी विश्व विकासको नयाँ आयममा भएको भन्दै अर्यालले दीगो विकासले लिएका लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको बताए ।