यसपालिको कोप २६ सम्मेलनमा केही विषय नेपालले चाहेअनुरूप भए तर केहीमा सोचे जस्तो निर्णय आएन । हाम्रो प्रमुख माग पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ र यसको प्रमुख उत्सर्जन कारणलाई घटाउनेमा राम्रो निर्णय आएको छ ।
अहिलेसम्म सबै देशहरूले बुझाएको आफ्नो कार्बन घटाउने योजना सबै कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पनि अझै १३ प्रतिशत उत्सर्जन २०३० सम्म २०१० को तुलनामा बढ्छ भनिएको छ । विज्ञानले त्यहीँ अवधि २०३० सम्ममा २०१० को तुलनामा ४५ प्रतिशतले घटाउन भनेको थियो । अहिलेसम्म सबै देशहरूले प्रतिनिधित्व गरेको टार्गेटमा त त्यो नघट्ने देखियो । त्यसैले अर्को वर्ष सबै देशहरूले यसै १० वर्षभित्रमा हरित गृह ग्यास घटाउने योजना प्रस्तुत गर्न भनियो ।
धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक विशेष गरी जी ट्वान्टीका मुलुकहरूले त्यो घटाएको अवस्थामा सम्भव हुने देखिन्छ । दोस्रो विषय क्लाइमेट फाइनान्स थियो जसलाई विकसित मुलुकहरूको दायित्व पनि भनिन्छ । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न अनुकूलनताको हकमा आर्थिक सहयोग चाहिँ दोब्बर पार्ने निर्णय भयो । यसबाहेक विकसित मुलुकहरूले प्रत्येक वर्ष सय अर्ब डलर दिने भने पनि पुगिरहेको थिएन ।
त्यसमा उनीहरूले खेद प्रकट गरेका छन् । त्यो उनीहरूले पुर्याउने र २०२५ पछि त्यसलाई अझ धेरै बढाउने बताएका छन् । कति दिने भनेर छलफल सुरु भएको छ त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । हामीले खोजेजस्तो नभएको चाहिँ क्षति तथा नोक्सानीको हकमा भएको क्लाइमेट फाइनान्सको विषयमा हो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति नोक्सानी बढ्दै जाँदा त्योसँग जुध्नलाई हामीले के गर्ने भन्ने कुरामा अनुकूलनताले मात्र पुग्दैन त्यसका लागि एउटा आर्थिक संयन्त्र, फाइनान्स फेसिलिटी बनाउने भन्ने कुरामा निर्णय हुन सकेन यद्यपि त्यो विषयमा भने छलफल भइरहेकालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
यसपालिको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधन पहिलेभन्दा फरक थियो । हामीले धेरै अरूबाट आशा मात्र नगरी केही गर्छौं भनी प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थियौं । २०२० डिसेम्बरमा नेपालले एनडीसी भनेर आफ्नो १० वर्षको जलवायु परिवर्तनको योजना सुनाइसकेको थियो । उनको सम्बोधनमा भएका केही कुराहरू त्यहाँबाट पनि आएका हुन् ।
त्यसपछि २०४५ मा कार्बन न्युट्रल हुने कुरामा केही समय अघिदेखि काम भइरहेको थियो उनी जानुअघि त्यसमा छलफल गरी नै फाइनल भएको हो । वनको कुरा पनि त्यसमै सम्बन्धित हुन् । यी सबै विषय प्राविधिक रूपमा छलफल भएकै हुन् कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ सबै निकायहरूको समन्वय हुन बाँकी नै छ । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ यी कुरा राखेपछि सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयहरूले समन्वय गर्छन् भन्ने आशा छ । यसैले घरमा गर्नुपर्ने हाम्रो काम धेरै छन् ।
तापक्रम त हुँदैन तर कार्बन उत्सर्जन कति घटाउन सकिन्छ भन्ने हो । पृथ्वीको औसत तापक्रम १६ डिग्री थियो भने १७.१ डिग्री भइसकेको छ । अब यहीँ हिसाबले कार्बन उत्सर्जन भइरहेको हो भने १० वर्षपछि १.५ फाइभ पनि पूरा हुन्छ र अझ शताब्दीको अन्त्यसम्म त ४ डिग्री नै पुग्छ भन्ने छ ।
पेरिस सम्झौतामा भने त्यो तापक्रमको थ्रेसहोल्डभित्र रहन उत्सर्जनको मात्रा घटाउने भनिएको छ । अनि कार्बन उत्सर्जन कुन देशले कति घटाउने भनेर निर्देशन दिँदैन किनभने पहिलो त्यो विधि प्रयोग गरेको थियो तर त्यो असफल भयो । यसकारण सबै मुलुकलाई पाँच÷पाँच वर्षमा आफूले कति घटाउन सकिन्छ भनेर योजना प्रस्तुत गर्न दिइनेछ त्यहीअन्तर्गत नेपालले २०२० डिसेम्बरमा आफ्नो योजना बुझाएको थियो
। कम विकसित मुलुक भएको कारण नेपालले घटाउन पर्ने दायित्व त छैन तर नेपालले पनि आफ्नो नेतृत्व देखाउनलाई यातायात र खाना पकाउने ग्यासमा कार्बन घटाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यो क्षेत्रमा घटाउँदा नेपाललाई नै आर्थिक फाइदा हुन्छ ।
नेपालले उत्सर्जन घटाउन सके धेरै फाइदा छ । कोरोनाले गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा पनि हामीले १ खर्ब ६५ अर्बको पेट्रोल डिजल खरिद गरेका थियौं नेपालले । त्यसको २ वर्षअघि कोरोना आउन अघि हामीले २ खर्ब १५ अर्बको खरिद गरेका थियौं । कोरोना सामान्य हुँदै जाँदा हामी फेरि सामान्य अवस्थामा आउँदा फेरि देशले त्यहीँ मात्रामा पेट्रोल डिजल किन्ने छ ।
हाम्रो बजेट नै १६ खर्ब जतिको हो । हामीले १ खर्ब ६५ अर्बको इन्धन आयात गर्दा पनि हाम्रो कुल निर्यात चाहिँ ९५ अर्ब जतिको मात्र थियो । यो देशले कुल निर्यात जति गर्छौं त्यसको दुई गुणा बजेटमा त एउटा सामान मात्र आयात गरिरहेका हुन्छौं ।
यदि हामीले धेरै इन्धन खर्च हुने यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीयकरण गर्यौं विस्तारै भने हाम्रो पैसा बच्छ र विदेशमा सस्तो दाममा बिक्री हुने बिजुलीले आन्तरिक उपयोगितामा दोब्बर आर्थिक फाइदा दिन्छ ।
