नेपालमा स्मार्टकार्डको उपयोग बढ्दैं, ‘पेपरलेस’ नेपालको अवधारणा सफल होला ?

नेपालमा स्मार्टकार्डको उपयोग बढ्दैं, ‘पेपरलेस’ नेपालको अवधारणा सफल होला ?

काठमाडौं । केही वर्षयता सरकारले सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई ‘पेपरलेस’ (कागजविहिन) बनाउन विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ । जसका लागि पेपरलेस अर्थात सबै सेवा तथा अत्यावश्यक कागजी क्रियाकलापहरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै अनलाइनबाट सञ्चालन गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।

नेपाल सरकारले पनि कागजविहिन प्रशासनलाई बढावा दिनेगरी विभिन्न नीतिनिर्देशनहरु अघि सारेको छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् सवारीचालकको अनुमति पत्र, डिजिटल सिग्नेचर, कार्यालयमा छिर्न स्मार्ट परिचयपत्र तथा अन्य केही परिचयपत्रहरु । हुन त विश्वमा स्मार्टकार्डको प्रयोग बैंकिङ कारोबार, स्वास्थ्य क्षेत्र, परिचयपत्र, संचारको क्षेत्र तथा कम्प्युटर तथा नेटवर्क सुरक्षाका लागि हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये नेपालमा भने सबैभन्दा बढी प्रचलनमा आएको बैंकिङ प्रयोगका लागि हो । पछिल्लो समय बैकिङ क्रियाकलाप र किनमेलमा क्यासलेस कारोबार बढ्दै गएको छ । अनलाइन बैकिङ, मोबाइल बैकिङ तथा कार्डबाट हुने पेमेन्टले नेपाल नयाँ दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । तर, यो शहरी क्षेत्रमामात्र सीमित रहेको अवस्था छ । बिजुलीको बिल तिर्नदेखि, अस्पताल, स्कुल, रेष्टुराँ, होटल तथा एयरलाइन्स टिकटसम्मको बिल अहिले मोबाइल वालेटबाटै भुक्तानीको क्रम बढ्दो छ ।

सामान्यतया नेपालमा सिमकार्ड, एटीएम तथा अन्य केही परिचयपत्रमुलक स्मार्ट कार्डहरुलाई स्मार्ट कार्डको वर्गमा राखेर विदेशबाट आयात गर्ने गरेको भन्सार विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार गत बर्षहरुमा यस्ता चिपजडित कार्डहरुलाई एउटै वर्गमा राखेर भित्र्याउने गरेपनि अब भने यसको वर्ग छुट्याएर आयात गर्ने गरिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार स्मार्टकार्डभित्रै पर्ने मोबाईल सिमकार्डको प्रयोग पनि पछिल्लो समय बढ्दै गईरहेको छ । नेपालमा दूरसंचार सेवा प्रदान गरिरहेका ३ सेवाप्रदायकले नेपालभर जनसंख्याभन्दा ३० प्रतिशत बढीको संखयामा सिमकार्ड वितरण गरिसकेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ । अर्थात हाल नेपालभरी ३ करोड ७७ लाख बढी सिमकार्ड वितरण भईसकेका छन् ।

आफ्ना ग्राहकलाई वितरण गर्नकै लागि मात्रै नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमलगायतका दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले विदेशबाट सिमकार्ड भित्र्याउने गरेका छन् । तर नेपाल टेलिकमले यस्ता सिमकार्डहरु कसरी र कति परिणाममा भित्र्याउने भन्नेबारे चासो देखाउन चाहेन । टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोसीका अनुसार कम्पनीले एकैचोटी ठुलोमात्रामा यस्ता सिमकार्डहरु भित्र्याउने हुनाले के कति र कसरी भनेर भन्न नसकिने बताए ।

यस्तै नेपालको परिवेशमा स्मार्टकार्डको प्रायः प्रयोग हुने क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्र हो । बैंकिङ कारोबार गर्न सहज होस भनी बैंकहरुले आफ्ना सेवाग्राहीलाई एटिएम कार्ड प्रयोग गर्न अह्राईरहेका हुन्छन् । जसका कारण नेपालमा हाल प्रत्येक महिना एटिएम कार्डमार्फत ३३ देखि ५६ अर्बको बैंकिङ कारोबार हुँदै आएको छ । यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले पनि केही बर्ष पहिलेदेखि स्मार्टकार्ड लाईसेन्स वितरण गर्ने गरेको छ । हालसम्म विभागले १५ लाख बढी स्मार्टकार्ड लाईसेन्स वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ । यस्तै विभागले अन्य सेवाग्राहीहरुलाई पनि स्मार्टकार्ड लाईसेन्स वितरण गर्नका लागि कार्ड मगाउने प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ ।

यता भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक बर्षभरी ४२ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २२ लाख ७४ हजार ओटा स्मार्टकार्ड नेपाल भित्रिएका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट १४ करोड ४२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरका ८१ लाख ९९ हजार १ सय ८२ ओटा स्मार्टकार्ड भित्रिएका थिए । यस्तै भारतबाट पनि उक्त अवधिमा १४ करोड ५५ लाख ४ सय ८९ ओटा स्मार्टकार्ड नेपाल भित्रिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनासम्म पनि यस्ता स्मार्टकार्ड भित्रिएको भन्सार विभागका तथ्यांकमा देखिँदैन ।

नेपालमा भारत चीन, थाईल्याण्ड, जापान, ईन्डोनेशिया, मेक्सिको, अमेरिका, मलेसियालगायतका देशहरुबाट यस्तै चिपसहितका स्मार्टकार्डहरु भित्रिने गरेका छन् । तर विभागले सिमकार्ड, एटिएम कार्ड, परिचयपत्र भनेर छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण भने गर्ने गरेको छैन । गत बर्षदेखि सिमकार्डका लागि छुट्टै हार्माेनी कोड राखेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै विभागले सिमकार्डको हार्माेनी कोर्ड ८५२३५२१० राखेर आयात गर्ने गरेको विभागका प्रवक्ता घिमिरेले बिजखबरलाई जानकारी दिए । यसरी सिमकार्डको हार्माेनी कोर्ड छुट्याएर आयात गर्दा उक्त बर्ष नेपालमा १५ हजार रुपैयाँ बराबरका ४५ ओटा सिमकार्ड नेपाल भित्रिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक बर्ष भित्रिएका सबै स्मार्टकार्डबाट नेपाल सरकारले ७ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो ।

यस्तै आर्थिक बर्ष २०७५÷६७ मा भने नेपालले हार्माेनी कोर्ड ८५२३५२०० मार्फत ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरका १ करोड ३९ लाख ६८ हजार ६ सय ७० ओटा स्मार्ट कार्डहरु आयात गरेको थियो । जसमा बैंकका एटिएम कार्डलगायत चिप्स प्रयोग हुने सबै कार्डहरुलाई समेटिएको थियो ।

नेपालमा यसरी आयात भई वितरण हुने यस्ता स्मार्टकार्डलगायत सिमकार्डहरु भारतमा ६ देखी ७ रुपैयाँमा बनाईने गर्दछ । यस्ता कार्डहरु बनाउन पहिले पिभीसी प्लास्टिकलाई काटेर त्यसमा चिप राखी प्रिन्ट गरिन्छ । चिप राखिएको खण्डमा कार्डमाथि पीयुके कोड र बारकोड छापिन्छ ।