बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गराउन महासंघको माग

बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गराउन महासंघको माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई छुट्टाछुट्टै भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई भेटेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सचिवद्वय समक्ष धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिट लाइन कमिसनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको महासंघले जनाएको छ ।
लामो समय भएको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्राय बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य सुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले गराएको छ । बन्दप्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बीलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ ।
धरौटी बापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रबाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पौष १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको १ वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी म्याद थप भएपनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यहरुको म्याद पुनः थप गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।