महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगीलाई आग्रह

महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगीलाई आग्रह

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादमा फसेको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको प्राधिकरणले पुनरावलोकनमा आउन वा विद्युत् नियमन आयोगमा जान सुझाव दिएको छ ।

महसुल विवादका सम्बन्धमा म्याद थपका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश भएपनि उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गर्न र समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको हो ।

महसुल सम्बन्धमा विवाद भएको खण्डमा प्राधिकरणको नियमावली अनुसार प्राधिकरणमा नै पुनरावलोकन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । सो समितिले विवाद समाधानका लागि पहल गर्नसक्छ । तर, विवाद भएको कूल महसुलको शतप्रतिशत रकम नै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान आफूहरुका लागि अमिल्दो रहेको उद्योगीको भनाइ छ ।

यस्तै, विद्युत् महसुलका बारेमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो । यी निकायमा गएर आफ्ना पीर र मर्काकाबारेका जानकारी गराएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

बुधबार आयोजित अनौपचारिक पत्रकार भेटघाटका क्रममा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विवाद लामो समयसम्म राख्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको भन्दै कसरी समस्या समाधान हुन्छ र महसुल कसरी उठ्छ भन्ने बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु जरुरी रहेको बताएका थिए ।

ती निकायबाट समस्या समाधान नहुने अवस्था आए मात्रै अदालत जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रक्रिया नै पूरा नगरी अदालत जानसक्ने अवस्था पनि छैन । वीरगञ्ज, बुटवल तथा पाटन उच्च अदालतले डेडिकेटड लाइन लिएका १० उद्योगीलाई महसुल तिर्नुपर्ने फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणले अन्याय गरेको भन्दै उद्योगीलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महसुल तिर्न भनेको छ ।

यस्तै टङ्कलाइनतर्फ पनि अन्याय भएको भन्दै अदालत गएका १६ उद्योगीलाई समेत महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ साउन ५ गतेको बैठकमार्फत डा मीनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गरेको थियो ।

उपसमितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशङ्खे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले समेत छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्रश्न गर्दै क्षतिपूर्तिसहित महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले दिएको निर्देशन समेत हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पटकपटक महसुल तिर्न आग्रह गरिएको र छलफलसमेत भएको जानकारी दिए । उनले किस्ताबन्दीमा तिर्न आग्रह गरिएको भए पनि प्रगति हुन नसकेको बताए ।

लेखा समितिले रु १० अर्ब १४ करोड बराबरको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । गत वैशाखमा समेत समितिले महसुल उठेको नउठेको विषयमा चासो राखेको थियो । समितिले एक महिनाभित्र महसुल उठाउन गत वैशाखमा निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयानुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिइएको थियो । प्राधिकरणको पत्रानुसार २०७२ माघ १७ गते तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउन दिने निर्णय भएको थियो । लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रङ्कलाइनमार्फत बिजुली लिएका ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।

उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केही दिन पहिले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गरी महसुल विवाद समाधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो । उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणले जडान गरेको टिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराए वा देखाए आफूहरु महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन गरी लोडसेडिङको समयमा कूल ३०९ ग्राहकले विशेष सुविधा लिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सम्बन्धित निकायले मागेको खण्डमा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आफूहरु तयार रहेको बताए ।

“विद्युत् नियमन आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने भएकाले उसले मागेको खण्डमा हामी टिओडी मिटरको तथ्याङ्क दिन तयार छौं”, उनले भने, “कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई पेल्ने भन्ने हाम्रो नीति छैन । तर प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल भने तिर्नुपर्छ ।” उहाँले उद्योग प्रतिष्ठानमा प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्धमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत बिजुली उद्योग प्रतिष्ठानले खपत गर्ने गरेको जानकारी दिए । “हामी उहाँहरुले मागे अनुसारको बिजुली दिन तयार छौँ । पेल्ने भन्ने कुरै छैन । किनकी प्राधिकरण र उद्योगीबीच घाँटी जोडिएको छ । हामी एक अर्काका परिपूरक हौँ । तर महसुल विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता हो”, उनले भने ।

किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्नु आग्रह गरिएको भए पनि दुई प्रतिष्ठानको मात्रै आवेदन परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरण र उद्योगीबीच भएको छलफलमा आफूहरुले समस्या समाधानको उपायका बारेमा समेत सुझाएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ साउनदेखि भने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल खारेज गरिसकेको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै सो विषयमा छानबिन गर्नका लागि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले महसुल उठाउनका लागि विभिन्न उपाय सुझाएको थियो । उद्योगी प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न नसक्ने दाबी गर्ने र प्राधिकरण उठाउन खोज्ने प्रयासका बीचमा यो विषय असाध्यै विवादित बनेको छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले महसुल उठाउने दायित्व प्राधिकरणको भएको भन्दै मन्त्रीको तहमा नै आउनु नपर्ने किन आयो भनेर प्रतिप्रश्न गरिसकेकी छन् । यसअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ चैत २९ गतेको ७९३औँ बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योग प्रतिष्ठानमा टिओडी मिटर जडान गरेको हुन्छ । सो मिटरमा जम्मा भएको तथ्याङ्क प्राधिकरणका कर्मचारीले डाउनलोड गरेर हिसाब निकाल्ने गर्छन् । हरेक तीन÷तीन महिनामा ‘रिसेट’ गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म र पुसदेखि चैतसम्मको महसुल दरसमेत फरक रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । विद्युत् वितरण विनियमावली अनुसार ६६ केभी, ३३ केभी र ११ केभी क्षमताका प्रसारणलाइनमार्फत प्रवाह हुने बिजुलीमा अनिवार्य रुपमा टिओडी मिटर राख्नुपर्छ ।

प्राधिरकणले २०७० पुस १६ गते तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइ डेडिकेटेड फिडरका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा २०७२ भदौ २४ गते डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडरका कूल १६५ ग्राहकले नियमानुसार महसुल बुझाएको भए पनि ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएका ८४ मध्ये ५१ ग्राहकको प्रिमियमसहितको महसुल सबैभन्दा बढी विवादित रहेको छ ।

कूल रु १० अर्ब १४ करोड आठ लाख ३० हजार ७० बराबरको महसुलको ब्याज र जरिवानासमेत बढ्दै जाँदा हाल रु १५ अर्ब बढी पुगेको छ । समस्या समाधानका लागि पहल भए पनि निष्कर्ष निस्कन नसक्दा प्राधिकरण र उद्योगी दुवै समस्यामा परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।