काठमाडौँ । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न चरणमा रहेका १ सय ४८ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा ६ वटा परियोजना थपेर १ सय ५४ वटा परियोजना प्रस्तुत गरियो ।
यसमध्ये पनि ४ वटा परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० गर्ने तयारी लगानी बोर्डले गरेको थियो । यसबाहेक १९ वटा परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमा कुनै पनि लगानीकर्ताबाट आशयपत्र पत्र आएन भने सबै तयारी गरिएको पीडीएसमेत हुन सकेन ।
यसबाट लगानी सम्मेलनले भव्य खर्च गरेको आयोजना गरेको दुई दिने लगानी सम्मेलन सम्मेलनका दौरान औपचारिकतामा नै सिमित बनेको छ । सम्मेलनका क्रममा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले करिब १० देखि ११ अर्ब हाराहारी लगानी ल्याउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ९एमओयू० गर्नुबाहेक खास उपलब्धि भएन ।
लगानी बोर्डले यिनै एमओयूलाई सम्मेलनको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ । विश्वभरका ९नेपालसहित० २ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता उपस्थिति रहनुबाहेक सम्झनलायक अर्को उपलब्धि नै नभएको सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । यसबाट लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल लिनका लागि लगानी बोर्ड चुकेको देखिन्छ ।
कहाँ चुक्यो बोर्ड ?
लगानी बोर्डले ४ वटा परियोजनामा पीडीए गर्ने तयारी गरेको थियो । सम्मेलन सुरु भएको पहिलो दिनभर बोर्डले यिनै चार परियोजनामा सम्झौता गर्ने भनिरह्यो । तर, दोस्रो दिनको कार्यक्रम सकिने बेला बोर्डले पीडीए नहुने जानकारी दियो ।
बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले लगानी सम्मेलनमा पीडीए गर्ने भनेर गरिएको तयारी नसकिएको कारण सम्झौता हुन नसकेको बताए । यसमा विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले ती सबै प्रक्रिया पुरा हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
यस्तै आशयपत्र आह्वान गरिएको परियोजनामा सम्मेलनका क्रममा नै आशयपत्र आइहाल्ने भन्ने नहुने बोर्ड बताउँछ । आशत्रपत्र लगानी सम्मेलन सकिएको १ महिनापछि पनि आउन सक्ने बोर्डको भनाई छ ।
तर, सम्मेलनको अन्तिम समयसम्म पनि एउटा भए पनि सरकारी जलविद्युत परियोजनामा लगानीको सम्झौता गर्ने बोर्डको प्रयास खेर गएको छ । बोर्डले तयारी नपुगेको बताए पनि पीडीए हुन नसक्नुमा आयोजनाको छनोट र भूराजनीतिक अवस्थिति भएको सम्मेलनमा उपस्थित लगानीकर्ता बताउँछन् ।
‘यो सम्मेलनमा पीडीए गर्न छानिएका परियोजनाको भूराजनीतिक अवस्थिति नै त्यस्तो छ,’ आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा जलविद्युत उद्यमी भन्छन्, ‘सरकार भारतको बोर्डरबाट १०र१५ किलोमिटर पर चिनियाँ लगानीकर्तालाई सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न दिने भन्छ,’ उनले भने, ‘यस अघिदेखि नै हिमालमा भारत रोक्ने र तराईमा चीन रोक्ने नीतिमा छिमेकी मुलुक छन् । जानाजान सम्मेलनमा सीमा नजिकको परियोजनामा पीडीए गर्ने योजना नै गलत थियो ।’
यस्तै अर्का लगानीकर्ता झापाको दमकमा चीनले बनाउने भनिएको औद्योगिक पार्कसमेत भूराजनीतिक कारण पीडीए हुन नसकेको हुन सक्ने शङ्का गर्छन् । ‘भारतको सीमाबाट धेरै टाढा नरहेको दमकमा चिनियाँ लगानीको औद्योगिक पार्क बन्छ जस्तो नै लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि पटक–पटक भएको सम्झौताका बाबजुद परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । यसपटक पनि त्यस्तै भयो ।’
यता ३२७ मेगावाट क्षमताको अप्पर मर्स्याङ्दी २ मा समेत पीडीए हुन सकेन । पछिल्लो समय भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ । र, स्पष्ट रूपमा ती परियोजनामा भारतीय र भारतको सहकार्य रहेको मुलुकबाट आएको लगानी मात्रै हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सोहीकारण अप्पर मर्स्याङ्दीमा पीडीए हुन नसकेको आशङ्का ती उद्यमीले गरे ।
सरकारी प्रतिनिधि र लगानी बोर्ड सम्मेलनको अन्तिमसम्म एउटा जलविद्युत परियोजनामा सम्झौताका लागि दौडधुपमा थिए । जसका लागि पटक–पटकको वार्ता समेत बसेको थियो ।
तर अन्त्यमा बोर्डको बैठक अफल बन्यो । र, सो बैठक अप्पर मर्स्याङ्दीमा नै हुन सक्ने लगानीकर्ताको आङ्कलन छ ।
यसबाहेक डाबर नेपालले गर्ने भनिएको ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको लगानी विस्तार समेत हुन सकेन । यो पनि तयारी नपुगेको भन्दै रोकियो । यससँगै लगानी सम्मेलनको सफलता मापनको विषय बनाएको बोर्डले खासै उपलब्धि देखाउन सकेन ।
