नेपाल र मलेसियाबीच रोजगार खुलाउन गरिएको सहमतिमा सबै विषय नसमेटिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकार कामदारका अन्य हकहितभन्दा लागतमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले लागतमा सरकार केन्द्रित हुँदा मलेसियाको माग घट्न सक्ने बताए। लागत शुल्कमा अडान लिएजस्तै कामदारको कोटाको ग्यारेन्टी गर्न संघले सरकारसँग माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले कामदारको कोटा सुनिश्चित हुने गरी सम्झौता गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कुमोद खनालले हालै नेपाल र मलेसियाबीच भएको सहमतिपत्रमा कामदारको हित र व्यवसायीको आवाज नसमेटिएको बताए। ‘लागत गौण कुरा हो, सरकारले व्यवसायीको चासो र कामदारको हित समेट्न सकेन’, उनले भने। सहमतिपत्रमा कामदारको २४ घण्टे बिमा, आवासको व्यवस्थाबारे सरकार बोलेको छैन। २४ घण्टे बिमा र आवासको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्।
व्यवसायी खनालले यी विषयमा सरकार चुकेको भन्दै ध्यान दिएर सम्झौता गर्न आग्रह गरे। मलेसियामा कानुनसम्मत भिसालाई पनि कम्पनी परिवर्तन गराई अवैधानिक बनाएर काममा लगाउने प्रचलन बढ्दो छ। यस्ता प्रवृति निरुत्साहित गर्दै सम्झौतापत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। व्यवसायीले सहमतिपत्रमा मेडिकल, टिकटलगायत विषयमा पहिला कसले तिर्ने भन्ने यकिन हुन नसकेको बताए। सुरुमा कामदारले तिर्ने र काममा लागेपछि रोजगारदाताले फिर्ता दिने भन्ने कुरा कामदारमैत्री नभएको व्यवसायीले बताए।
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच केही समयअघि वार्ता सफल भएसँगै श्रमसम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दुई देशबीच आन्तरिक तयारी भइरहेको र छिट्टै मिति तय गरेर तिहारसम्म श्रमसम्झौता हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कामदारका लागि मलेसिया मुख्य गन्तव्य मुलुक मानिन्छ। तर मलेसियामा कामदार जान थालेको १७ वर्षसम्म पनि श्रमसम्झौता हुन सकेको छैन।
नेपालले पटकपटक श्रमसम्झौताका लागि पहल गरे पनि मलेसियाले आनाकाने गर्दै आएको थियो। अब सम्झौतापश्चात गत जेठदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगार खुल्नेछ। मलेसिया रोजगारमा प्रतिबन्ध लाग्दा भिसा आइसकेका नौ हजार दुई सय १७ जना अलपत्र परेका छन् भने मलेसिया जान इच्छुक अन्य कामदार पनि सम्झौताको पर्खाइमा बसेका छन्।
मलेसिया रोजगारीका नाममा विभिन्न अवैधानिक संस्थाले अवैधरूपमा कामदारबाट मोटो रकम असुल्न थालेपछि सरकारले गत जेठ महिनानादेखि मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो। वायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्थाले स्वास्थ परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन र मेडिकलपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शुल्कमा प्रतिकामदार १७ हजार सात सय रुपैयाँ असुली गर्र्दै आएका थिए। ती संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्न नछाडेपछि सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन नै प्रतिबन्द लगाएको थियो।
सम्झौताले कामदारको हकहित र सुरक्षाका विषयमा दुवै देशका चासोका विषय सम्बोधन भएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। नेपालको मुख्य चासोको रूपमा रहेको नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै लागत मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्ने सहमति भएको छ। तर, व्यवसायीले आधा महिनाको शुल्क १३ हजार शुल्क उताबाट पठाउन झन्झट हुने बताए। व्यवसायी खनालका अनुसार रेमिटबाट पठाउँदा कामदारलाई भार पर्ने र बैंकबाट पठाउँदा पनि सेवाशुल्क काटिने भन्दै सम्झौता गर्दा यस विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी गोकर्ण विष्टले सम्हालेसँगै मलेसिया रोजगारको बेथिति अन्त्य हुन थालेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाख नेपाली कामदार छन्। नेपाल भित्रिने कुल रेमिटेन्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मलेसियाले ओगट्दै आएको छ।
