परासी,
औद्योगिक विकासमा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको पश्चिम नवलपरासीका लघुउद्यमीको गुनासो छ । लघुउद्यमलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सहयोग माग्न जाँदा पनि बेवास्था गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कम पूँजीमा स्थानीय स्रोतसाधन र सीप प्रयोग गरी उद्यमी बन्ने र रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न सकिने लघुउद्यम क्षेत्रमा आकर्षण धेरै भए पनि सहयोग नपाउँदा आफूहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको सम्बद्ध उद्यमी बताउँछन् । जिल्लामा ढाका, पटेर, हस्तकला, सिलाइ कटाइ, ब्यूटीपार्लर, विभिन्न उपभोग्य वस्तु तथा दैनिक प्रयोगमा आउने वस्तु निर्माण गरेर उद्यमीले आयआर्जन गरिरहेका छन् । लघुउद्यममा महिलाको सङ्ख्या बढी छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले औद्योगिक विकासका लागि बजेट विनियोजनका साथै प्रवद्र्धनका विभिन्न योजना बनाएको भन्दै भाषण गरेपनि व्यवहारमा कुनै सहयोग नपाएको सुस्ता गाउँपालिका–२ स्थित वशिष्ठ डेरी उद्योगका सञ्चालक श्यामसुन्दर भट्टराई गुनासो गर्नुहुन्छ । लघुउद्यमीका समूहसमेत गाउँपालिकाले दर्ता नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी तीन वर्षदेखि गाउँपालिका धाइरहेका छौँ तर पनि लघुउद्यमलाई एकीकृत गरी समूह बनाएर गाउँपालिकामा दर्ता गर्न जाँदा समूहको दर्ता नहुने भन्दै फर्काइयो भने जिल्लामा जाँदा सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले त्यहीँ सम्पर्क गर्नुस् भनियो अब हामी कहाँ जाने ?”
सुनवल–६स्थित लक्ष्मी ढाका उद्योगकी सञ्चालिका मीना राईको पनि उस्तै समस्या छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा रु दुई लाखको दरले महिला उद्यमीलाई बजेट छुट्याएको भन्छ, तर समूहमा उद्यम गरिरहेका हामीहरूले अहिलेसम्म बजेट पाएका छैँनौँ, बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ ?” उद्यम सञ्चालन गरिरहेको भवन चुहिएर तान तथा ढाका कपडा नोक्सान भएकाले नगरपालिकाबाट सहयोग माग्दा नपाएको सञ्चालिका राईको गुनासो छ ।
स्थानीय सरकारका प्रमुखले रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यम गर्न प्रेरित गर्ने कुरा भाषणमा मात्र सीमित गर्नुभन्दा उद्यमीलाई सहयोग र विकास गर्न आवश्यक रहेको जिल्ला महिला उद्यम समितिकी सभापति तारा आचार्य बताउनुहुन्छ । जिल्लामा लघुउद्यमको सम्भावना रहे पनि सम्बन्धित निकायबाट उपयुक्त सहयोग नपाउँदा आफूहरू निरुत्साहित हुनुुपरेको जिल्ला लघुउद्यम सङ्घकी अध्यक्ष बुद्धिमाया सुनारको भनाइ छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नन्दलाल पौडेल भने उद्यमीलाई सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनको बजारीकरण, उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई सम्मान, विपन्न उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । बजेटलगायतको सहयोगका लागि भने अब स्थानीय तहमै सम्पर्क गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उद्यमीका समस्या समाधान गर्न आफू तत्पर रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने बताउनुहुन्छ । स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबाट पनि समस्या समाधान नभए आफ्नो कार्यालयमा आउन उहाँ उद्यमीलाई आग्रह गर्नुहुन्छ ।
