सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक गर्दा एक वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछामा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा ग-यो । कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणलाई आधार मान्दा २०७३ मा गहुँ र तरकारी, ७४ मा धान र आलु र यो वर्ष (७५) मा मकै र माछा आयात रोकिनुपर्ने हो ।
सरकारी योजनाअनुसार आयात प्रतिस्थापन होइन, हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । सरकारी घोषणालाई कृषिजन्य वस्तुको आयातले गिज्याइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को असोज मसान्तसम्म खाद्यान्न १२ अर्ब रूपैयाँ र तरकारी ६ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख रूपैयाँको आयात भएको छ । चामल मात्रै ७ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँको आयात भएको छ । चालू आवको तीन महिनामै ३६ अर्ब २० करोड ४८ लाख रूपैयाँको कृषि तथा मासुजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ ।
४ अर्ब ८९ करोडको फलफूल, तेलहन तीन अर्ब ५५ करोड, मासुमा प्रयोग हुने पशु १ अर्ब ६७ करोड, ४ करोडको प्याकिङ मासु, ४२ करोडको माछा र ४१ करोड १४ लाख रूपैयाँको दुग्धपदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।
यो तथ्याङ्कले सरकारी योजना एकातर्फ र वास्तविकता अर्कोतर्फ भएको पुष्टि गर्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि मुलुकमा १६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ । मुलुकमा गत वर्ष चामल, मकै, गहुँ, कोदोलगायत खाद्यान्न मात्र १५ लाख ५७ हजार ९ सय ४५ मेट्रिक टन आएको थियो । यो वर्ष ४२ हजार ५५ मेट्रिक टन अपुग हुुने देखिन्छ । बर्षेनी जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै खाद्यान्न अपुग हुँदै गएको छ भने उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
चिया, कुखुराको मासु र अन्डामा मुलुक आत्मनिर्भर भए पनि भान्सामा प्रयोग हुने अन्य सबै कृषिजन्य र मासुजन्य वस्तुमा बर्षेनी परनिर्भरता बढ्दै गएको कृषिविज्ञ सुरोज पोखरेल बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘खाद्यान्न परनिर्भरताको खाडल बढ्दै जाने देखिन्छ ।’ लगानी लक्षित समूहमा नपुग्नु र कृषिमा व्यवसायीकरण नहुनुलाई प्रमुख समस्या देख्छन् पोखरेल ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा करिब २ खर्बबराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात भएको थियो । ‘अहिले पनि हामी ५६ प्रतिशत खाने तेल विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘सबै कृषिवस्तुको अवस्था यस्तै छ । अनि कसरी हुन्छ आत्मनिर्भर ?’
कृषिमा बर्षेनी लगानी बढ्दै गए पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्रमा लगानी नभएर उत्पादन घटेको नभई लगानी लक्षित समूहमा नपुगेको कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव पोखरेल बताउँछन् । किसानलाई कृषिको विज्ञ सेवा १५ प्रतिशतमा मात्र पुगेको उनको भनाइ छ । ‘८५ प्रतिशत किसानले कृषिको विज्ञ सेवा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘फिल्ड लेभलमा काम गर्ने कृषिविज्ञ पनि छैनन्,’ उनले भने । कृषिमा रिफर्म नहुने हो भने नेपालीले कृषिजन्य वस्तु सधैं विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यो वर्षको बजेटमा पनि सरकारले बिनायोजना पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरे पनि उत्पादन बढ्ने लक्षण देखिँदैन । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको साढे २७ प्रतिशत योगदान छ । सरकारी अधिकारीसँग कृषिक्षेत्र सुधार्ने कुनै योजना नभएको अर्का कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलको धारणा छ । ‘तीन वर्षअघि सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेको थियो,’ पौडेलले भने, ‘अहिले पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर वृद्धिको नारा दिइएको छ । यसले उत्पादन वृद्धिमा सघाउँदैन ।’ कृषिक्षेत्रको बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता पचाउने काम मात्र गरेको उनको आरोप छ ।
आर्थिक वर्ष ०६३/०६४ मा कृषिक्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड विनियोजन भएकोमा चालू आव ०७५/७६ मा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब १४ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । यसको ठूलो हिस्सा कृषिमै छ । गत आर्थिक वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा करिब १ सय ३३ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका थिए ।
किसानलाई विनियोजित बजेट लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेको कृषिविज्ञ बताउँछन् । कृषिको अनुदान गरिब किसानसम्म पुग्नै नसकेको कृषि विज्ञ हरि दाहालले बताए । ‘अनुदानबारे गरिब किसानलाई थाहै हुँदैन,’ उनले भने, ‘५० प्रतिशत अनुदान किसानसम्मै पुग्दैन ।’ दाहालको भनाइलाई कृषि मन्त्रालयका तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा किसानका लागि विनियोजन गरेको अनुदानको रकम ४० प्रतिशत रकम खर्च भएन । ३ अर्ब २७ करोड ७६ लाख १ हजार रूपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९७ करोड ३८ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । ६० प्रतिशत मात्र अनुदानको रकम खर्च भएको थियो । ‘खर्च भएको अनुदान पनि पहुँचवालाकोमा पुग्छ,’ दाहालले भने, ‘यसले उतपादन बढाउन सक्दैन ।’
खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जानु पनि उत्पादन घट्नुको कारण रहेको कृषिविज्ञ दाहालको भनाइ छ । ‘युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम छैन,’ दाहालले भने, ‘युवा विदेश पलायन हुँदा कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति अभावले पनि जमिन बाँझो बन्दै गएको छ । किसानलाई खेती गर्न पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था पनि छैन । खेतीयोग्य ४१ लाख २१ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ । पर्याप्त सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्दा मकै, हिउँदे धान, गहुँ, मुसुरो, चना, जौ, आलु, तरकारी बालीअन्तर्गत टमाटर, काउली, बोडी, फलफूल आँप, लिचीलगायत बालीले पनि अपेक्षित उत्पादन दिन सकेका छैनन् ।
सरकारले उत्पादन बढाउन मलमा मात्र वार्षिक करिब ६ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । आव ०६८/६९ को उत्पादनसँग तुलना गर्दा उत्पादकत्व पनि उस्तै छ । आव ०६८/६९ मा प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ३१ टन धान फलेकोमा आव ०७४/७५ मा प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ५५ टन मात्र उत्पादन भएको छ । प्रमुख खाद्यबाली धान मात्र नभएर अन्य बालीको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारले रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन र प्रविधिमा मोटो रकम खर्च गर्दै आएको छ ।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन जोन, सुपर जोन, ब्लक बनाएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको दाबी छ । उत्पादन बढाउन कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले बताए । उत्पादनलाई स्पेसिफिक गर्न १० हेक्टरका २१ सय पकेट, एक सय हेक्टरका एक सय ५० ब्लक, पाँच सय हेक्टरको ३० जोन, एक हजार हेक्टरका सात सुपरजोन बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले उत्पादनमा वृद्धि गर्दै छ,’ जीसीले भने, ‘यो वर्ष धान उत्पादन पनि बढेको छ ।’ सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि मात्र यो वर्ष चार अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो वर्ष करिब ५८ लाख मेट्रिक टन धान फलेको जीसीको दाबी छ । अहिले उत्पादन भएको धान गत वर्षभन्दा धेरै भएकाले खाद्यान्न आयातमा प्रतिस्थापन हुने उनको भनाइ छ । गत आव ०७४/७५ मा ५१ लाख ५१ हजार टन धान फलेको थियो । ‘गत वर्षभन्दा करिब साढे ६ लाख टन धान धेरै फलेको छ,’ जीसीले भने, ‘यसले आयात प्रतिस्थापन गर्छ ।’
आयात प्रतिस्थापन गर्नकै लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने कृषिविज्ञ बताउँछन् । किसानलाई अनुदान, मल, बीउ, प्रविधि र सिँचाइको व्यवस्था गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उनीहरुको सुझाव छ । उत्पादन लागत घटाउन ठूलो स्केलमा खेती गर्न निजीक्षेत्रलाई समेत कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्ने विज्ञ सुझाउँछन् । ‘कृषि उत्पादन गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रका संरचनामा धेरै रिफर्म गर्नुपर्छ,’ विज्ञ पोखरेलले भने, ‘किसानलाई अनुदान, मल, बीउ, प्रविधि र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय सरकारको उपेक्षा
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै कृषिको समस्या विकराल बन्ने देखिएको छ । स्थानीय सरकारको प्राथमिकता कृषिभन्दा भौतिक पूर्वाधारमा बढी छ । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रतिनिधिलाई पनि टोलटोलमा सडक पु¥याउन दबाब छ । त्यसले कृषिलाई उपेक्षा गरेर अन्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसको प्रमाण आर्थिक वर्ष ०७४÷७५मै देखिएको थियो । सङ्घीय सरकारले कृषिका लागि पठाएको साढे २ अर्ब रूपैयाँ बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधारलगायतका अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेर खर्च गरेका थिए ।
स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको ५ अर्ब १२ करोड ५९ लाख रूपैयाँमध्ये दुई अर्ब ४६ करोड १५ लाख मात्र कृषिमा विनियोजन गरेको कृषि विभागले जानकारी दिएको छ । विगतमा स्थानीय निकायले बजेट विनियोजन गर्दा अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशत बजेट कृषिक्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । सर्त नतोक्दा कृषिको बजेट अन्य क्षेत्रमा विनियोजन हुने गरेको कृषिका अधिकारी बताउँछन् । गतवर्ष कृषिको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेपछि चालू आर्थिक वर्षमा ससर्त बजेट पठाएको मन्त्रालयका सचिव जीसी बताउँछन् । ‘यो वर्ष सर्त तोकेका छौं,’ उनले भने, ‘चालू आवमा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ ।’
किसान प्राविधिक सेवाबाट वञ्चित
सरकारले जिल्लामा रहेका कृषि विकाय कार्यालय खारेज गरेको छ । ७५ जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालयको सट्टा कृषि ज्ञान केन्द्र सुरु गरेको छ । ७५ जिल्लाको ठाउँमा ५१ स्थानमा मात्र ज्ञान केन्द्र छन् । सरकारले कृषि सेवा केन्द्र र कृषि कार्यालय हटाएर कृषिमा तल्लो तहमा भएको अधिकार सिंहदरबारमा तानेको किसान अगुवाको आरोप छ । नयाँ संरचनाअनुसार किसान कृषिको प्राविधिक सेवाबाट वञ्चित भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।
‘कृषिमा भएको अधिकार गाउँबाट सिंहदरबारमा ल्याउने काम भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘किसानलाई प्राविधिक सेवाबाट वञ्चित गरियो ।’ स्थानीय तहमा नासु तहका प्राविधिक खटाएर सेवा दिन नसक्ने उनले बताए । विज्ञ ज्ञान केन्द्रमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक जिल्लामा ज्ञान केन्द्र नभएकाले अर्को जिल्लामा गएर सेवा लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘३ सय ७८ कृषि सेवा केन्द्र पनि खारेज भए जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘अब किसानले कहाँ गएर सेवा लिने ? यसले कृषि उत्पादनमा असर पर्ने उनले बताए ।
यसले किसान प्राविधिक सेवाबाट वन्चित हुन सक्ने मन्त्रालयका सचिव जीसी पनि स्विकार्छन् । मल, बीउबिजनलगायत कृषि सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या भएको जीसीको भनाइ छ । ‘हरेक जिल्लामा कृषिको संयन्त्र नहुँदा धादिङ पठाउनुपर्ने मल गोरखा पुगेको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘हरेक जिल्लामा समन्वय गर्ने निकाय नहुँदा किसान समस्यामा परेका छन् ।’ विगतमा हरेक जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालयले समन्वय गर्दै आएका थिए ।
