विसं २०७६ असारमा सक्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तर्गत ७६ किलोमिटर दुरीको बेनी–जोमसोम सडक आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ ।
गत चैतमा कोरोना महामारीका कारण देशमा बन्दाबन्दी घोषणा गरिएपछि काम रोकेका निर्माण कम्पनी अझै पुरानो अवस्थामा फर्किएका छैनन् । बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाले विसं २०७४ असारमा युनाइडेट–शर्मा (जेभी), शर्मा गजुरमुखी (जेभी) र पप्पु–तामाङ–कोशी–न्यौपाने जेभीसँग रु दुई अरब ५० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
विसं २०७६ मङसिरमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ म्याग्दीले १८ किलोमिटर दुरीको पोखरेबगर–चित्रे सडक कालोपत्रे गर्न मोतीदान–जयमाता जेभीसँग रु २७ करोड ९१ लाख ३५ हजारमा ठेक्का सम्झौता ग¥यो । विसं २०७७ जेठ २२ गते सम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत छ ।
रु ६ अर्बमा भारतीय जेपी एसोसियट्सले विसं २०७४ मङ्सिर ५ मा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलबिद्युत आयोजनाको तीन वर्षको अवधिको भौतिक प्रगति २८ प्रतिशत छ । बाँकी नौ महिनाको ठेक्का अवधिमा ७२ प्रतिशत काम सक्न चमत्कार नै भयो भने मात्र सम्भव छ ।
उल्लेखित आयोजनाको प्रगतिले म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था दर्शाउँछ । सम्बद्ध सरकारी निकायको बेवास्ता, निर्माण ब्यवसायीको लापरबाही र समुदायस्तरमा सिर्जित बिवादले अरबाँै रुपैयाँ बजेटका दर्जनौँ आयोजना थलिएका छन् ।
म्याग्दीमा सडक, जलबिद्युत, प्रशारण लाइन, सबस्टेशन, भवन र मोटर बाटो निर्माणसम्बन्धी १६ ओटा आयोजना रुग्ण भएका छन् । निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नभएका र अपेक्षाकृत भौतिक प्रगति नभएका ती आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रकम करिब रु १३ अर्ब १६ करोड छ ।
सबैभन्दा बढी नागरिकको सुबिधासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक निर्माण र स्तरोन्नति सम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसी बताउँछन् । ‘‘लागत अनुमानभन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरुले समयमै काम नसक्ने र अलपत्र बनाएर छोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’’ उनले भने ‘‘योजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीले समग्र विकास प्रभावित र नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।’’
ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्नेमा सांसद र निर्माण ब्यवसायी महासंघका नेतृत्वमा रहेकाहरु सञ्चालक रहेका निर्माण कम्पनीहरु समेत छन् । सांसद समेत रहेका काँग्रेसका नेता जिपछिरिङ लामा सञ्चालक रहेको लामा र अच्युत खरेलको समानान्तर निर्माण कम्पनीले मिलेर ठेक्का लिएको बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको काम विगत नौ महिनादेखि भएको छैन ।
विसं २०७६ माघमा सकिनुपर्ने १३ किलोमिटर ५०० मिटर दुरीको सडक कालोपत्रे गर्ने यो आयोजना लामा–समानान्तर जेभीले २०७४ मा रु ४५ करोड ५३ लाख मा ठेक्का लिएका थिए । निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सञ्चालक रहेको महादेव खिम्ति–गल्वा–रफिना जेभीले ठेक्का लिएको बेनी अस्पतालको ५० शैया क्षमताको भवन २०७६ मङ्सिरमा सकिनुपर्ने थियो ।
रु १८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ मा २०७३ मङ्सिर २१ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङसँग सम्झौता भएको यो भवनको ६० प्रतिशत मात्र निर्माण सकिएको छ । बेनी अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले ६ महिनादेखि ठेकेदारले झारा टार्ने शैलीमा काम गरेको बताउनुभयो ।
‘‘दिनमा १०÷१२ जना मजदुर मात्र हुन्छन,’’ उहाँले भन्नुभयो ‘‘यही गतिमा काम गर्ने हो भने अबको पाँच वर्षमा पनि भवन बन्दैन ।’’ भवन निर्माणमा भएको ढिलाइले अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ ।
निर्माण ब्यवसायी सङ्घ म्याग्दीको समानान्तर समितिका अध्यक्ष रहेका गोपाल भट्टचन सञ्चालक रहेको वोल्ड वाइड मालिका भगवती जेभीले २०७४ सालमा रु एक करोड ७४ लाख मा ठेक्का लिएको धवलागिरी–५ स्थित मल्कवाङ स्वास्थ्य चौकीको भवन दुई वर्षदेखि अलपत्र छ ।
विसं २०७६ जेठमा सम्पन्न हुनुपर्ने भवनको ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । निर्माण ब्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसीले ठेक्का लिएको रत्नेचौर–बेनी र बेनी–बरंजा सडक पनि समयमै पुरा हुन सकेको छैन ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर–पाउद्धार सडक अन्तर्गत घारखोलामा मोटर गुड्ने पुल निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले विसं २०७६ माघ १७ गते फेवा बिएम जेभी पोखरासँग रु दुई करोड ८१ लाखमा ठेक्का सम्झौता ग¥यो ।
यहाँ २५ मिटर लामो पुल बनाउनुपर्नेमा परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डिपिआर बनाएको र सोही डिपिआरको आधारमा ठेक्का लगाइएकाले १० महिनासम्म पनि पुल निर्माण सुरु भएको छैन ।
कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तर्गत बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरमा निर्माणाधीन सडक र मोटर गुड्ने पुल निर्माण सकिनुपर्ने समयमा आधा पनि भौतिक प्रगति भएको छैन । कालिका–गजुरमुखीले २०७४ असारमा रु छ करोड २४ लाखमा ठेक्का लिएको पुल २०७६ चैत र गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले २०७५ असोजमा चार करोड ८५ लाखमा सम्झौता गरेको गलेश्वरको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्काको म्याद २०७७ असोजमा सकिएकोे छ ।
एक वर्षदेखि यी दुवै आयोजनामा ठकेदारले काम गरेका छैनन् । दरवाङ–धारापानी सडकको फेदीस्थित दाङखोलामा मोटर गुड्ने पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिना पुगेपनि डिजाइन र जलबिद्युत आयोजनासँगको बिवादले कार्यान्वयन भएको छैन ।
चालू अवस्थामा रहेका बेनी–गलेश्वर, गलेश्वर–पिप्ले–भगवति–बेग, रत्नेचौर–बेनी, बेनी–बरंजा, बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको भौतिक प्रगति पनि निराशाजनक छ । कमजोर भूबनोट भएको म्याग्दीमा सञ्चालित अधिकांश सडक आयोजना सङ्घबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित हुन् । रुग्ण बनेका आयोजना ठेक्का लिएका कम्पनीले आफूले काम नगरी सहायक ठेकेदारलाई बेचेका छन् ।
कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्तिको कमी, भौगोलिक कठिनाइका अतिरिक्त ठेकेदारले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएका पुर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख नवराज पौडेलले बताए ।
‘‘सङ्घबाट रुग्ण अवस्थाका आयोजना हस्तान्तरण भएकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन समस्या भएको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ‘‘प्रतिकुल भूगोल र जनशक्तिको अभावले पनि कामलाई प्रभावित बनाएको छ ।’’
परामर्शदाताले कतिपय आयोजनाको बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (डिपिआर)नै हचुवाको भरमा बनाएको, सरकारले पर्याप्त बजेट ब्यवस्था गर्न नसकेको, समुदाय स्तरमा हुने बिवादका कारण काम गर्न नसकिएको निर्माण ब्यवसायीको तर्क छ ।
समानान्तरण निर्माण कम्पनीका सञ्चालक अच्युत खरेलले पर्याप्त बजेट बिनियोजन नभएकाले समयमै काम गर्न नसकेको बताए । ‘‘दुई वर्ष सङ्घ र प्रदेश सरकारको खिचातानीले बजेटै परेन,’’ उनले भने ‘‘दुई वर्षअघि गरेको कामको रु तीन करोड भुक्तानी बल्ल गतवर्ष पाएका थियौँ ।’’
काम नगर्ने ठेकेदारहरुले कोरोनाको महामारीलाई पनि बाहना बनाएका छन् । सन २०१९ को नोभेम्बरमा सकिनुपर्ने २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट सब स्टेशन र प्रशारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति समयमै नपाएको र जग्गाधनीहरुसँगको बिवादले एक वर्ष ढिलागरी सकिदैछ ।
दुई वर्षअघिनै सकिनुपर्ने ३३/११ केभी क्षमताको रातोढुङ्गा सबस्टेशनको काम आधा पनि भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कडेलले ढिलासुस्तीले थलिएका र समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा निर्देशन दिन अनुगमन शुरु गरेको बताए ।
‘‘आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझावका साथै सम्बद्ध निकायमा निर्देशन दिन्छौँ,’’ उनले भने ‘‘म्याग्दीमा अनुगमन गरेका सबै आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखियो ।’’ उपाध्यक्ष कडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास सल्लाहकार जगेन्द्र थपलियाको टोलीले गतहप्ता म्याग्दीका केही आयोजनाको अनुगमन पनि गरेका थिए ।
