भूकम्पपीडितले सरकारले दिएको अनुदान आगामी आवसम्म मात्रै पाउने

भूकम्पपीडितले सरकारले दिएको अनुदान आगामी आवसम्म मात्रै पाउने

२०७२ सालको भूकम्पमा आवास गुमाएकाले आगामी आवसम्म मात्रै सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । भूकम्प गएको चार वर्ष बित्न लागेको र आगामी आवमा ५ वर्ष पुग्ने भएकाले सरकारले आव २०७७/७८ बाट अनुदान नदिने निर्णय लिन लागेको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५ वर्षे योजना बनाएर पुनर्निर्माण कार्य शुरु गरेको थियो। भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि घर बनाउन पहल नगर्ने पीडितले घर बनाउन सरकारले गर्दै आएको सहयोग नपाउने केही समयपछि ल्याउन लागेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्रै निजी आवास बनाउन सहयोग पाउने नीति सरकारले लिँदै गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

हालसम्म ३ लाख ७९ हजार ६ सय ८३ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । सात लाख ५५ हजार सात सय ६६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता भुक्तानी पाएका छन् । जम्मा आठ लाख ८१ हजार सेवाग्राहीमध्ये बाँकीले घर निर्माण लागि पहल गरिरहेका छन् । जग्गा मिलाउनुपर्ने, डकुमेन्ट नमिलेका बाँकी सेवाग्राहीको घर भने अझै निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्दै लाग्दा अझै पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरका निजी आवास, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य भवन निर्माण हुन बाँकी छ । भूकम्पका बेला पञ्चवर्षीय तथा पुनःस्थापना योजना तयार पर्दा नै ६ खर्ब ३८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पछि यसलाई संशोधन गरेर ७ खर्ब ३७ अर्ब लाग्ने देखिएको छ ।

हालसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई खर्ब ३६ अर्ब खर्चिएको छ । यो खर्चमा दातृ निकायहरूले गरेको खर्च जोडिएको छैन । भूकम्पपछि गरिएको दाता सम्मेलनमा चार खर्ब १० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म जम्मा दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणले थप सहयोग प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेको सीईओ ज्ञवालीले बताए।

भूकम्पका कारण जोखिममा परेका बस्तीको स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माणमा पनि प्राधिकरणले काम गरेको छ । सरकारले अध्ययन गरेका कुल एक हजार ७५ जोखिमयुक्त बस्तीमध्ये चार सय ६३ बस्ती सुरक्षित छन् भने तीन सय ५६ बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । दुई सय ७२ वटा बस्ती भने असुरक्षित अवस्थामा छन् । यसमा कुल चार हजार चार सय ६९ लाभग्राही रहेका छन् ।

सरकारले सो जोखिमयुक्त लाभग्राहीमध्ये एक हजार ६सय ५२ जनालाई जग्गा खरिद अनुदान जग्गाको व्यवस्थापनसमेत गरेको छ । अझै दुई हजार एक सय ८९ सेवाग्राहीलाई भने सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको छ ।

प्राधिकरणलाई ३७ बस्तीलाई एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त प्रस्ताव गरिएको छ । चालू आवभित्र यस्ता बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सक्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । आगामी आवसम्म सो कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेछ ।