देशको अर्थतन्त्र समस्यामा फस्दै गएको आर्थिक सूचकहरुले बताइरहेका छन्। एकातिर तरलताको संकटबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गुज्रिरहेका छन् भने बाह्य क्षेत्र पनि निकै दबाबमा छ। चालू घाटा बढेर ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुगिसकेको छ भने शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब नाघिसकेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा छ। मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा उकालो लागेको छ। व्यापार १४ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
नाजुक आर्थिक अवस्था भएको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने धेरैको आशा र भरोसा थियो। अर्थमन्त्री शर्माले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आउने भनिरहेका थिए । तर निजी क्षेत्रमैत्री भन्दा पनि कुनै एक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट आयो ।
सो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी फाइदा शंकर ग्रुपलाई पुग्यो किनकी सो ग्रुपले नेपालमा स्पन्ज आइरनको आयात गरी बिलेट उत्पादन गरेर डन्डी बनाइरहेको छ। शंकर ग्रुपले जगदम्बा स्टील र अशोक स्टील्स सञ्चालन गरिरहेको छ। यो व्यवस्थाले सोही स्टील उद्योगलाई बढी फाइदा पुगेको उद्योगीहरु बताउँछन्।
नेपाल स्टील बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका साहिल अग्रवालले आफ्नो कम्पनीलाई सिधै लाभ पुग्नेगरी यस्तो व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई सहमत गराएका हुन्। मुरारका, अग्रवाल र न्यौपाले यस विषयको लबिङका लागि सधै एकैसाथ देखिएका छन्। संघीय संसद् अर्थ समितिले राखेको छलफलमा पनि उनीहरु तीनैजनाले एउटै स्वरमा यो व्यवस्थाले आन्तरिक उद्योगको प्रवर्द्धन र विकास गर्नुका साथै आयातमा कमी भई झन्डै वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा जोगिने दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने उनीहरुको दाबी पुष्टि हुन सक्दैन। कर छुटको नाममा दुई पटकको बजेटबाट अर्थमन्त्री शर्माले आफु निकट शाहील अग्रवाल र उनको समुहलाई झन्डै २ अर्ब माथि कर छुट दिएको भेटिएको छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिदिए। सो व्यवस्था बमोजिम पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेर निर्माण गर्न लागेको होटलको हकमा एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा नै १० वटासम्म सवारीसाधन आयात गर्न दिने व्यवस्था छ।
नेपालमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनीहरुलाई सहुलियतस्वरुप यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको बचाउ अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ।
सो व्यवस्थाले पनि शंकर ग्रुपलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएको छ। शंकर समूहको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुपले नक्सालमा आठ अर्ब लागतमा पाँचतारे होटल हिल्टन निर्माण गर्दैछ। सो कम्पनीको लक्ष्य २०८२ भित्रमा होटल निर्माण गरिसक्ने हो। जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुपका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल हुन्। उनी उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक, फाइनान्स र बिमा समितिका अध्यक्षसमेत छन्।
त्यति मात्र होइन अर्थमन्त्री शर्माले अग्रवाललाई फाइदा पुग्ने गरी बिमाको विश्वव्यापी सिद्धान्त नै बदलिदिए। नेपालमा नै पुँजी राख्नुपर्छ भन्दै नेपालका बिमा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गराउनुपर्ने बिमा समितिले निर्देशन दियो।
अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बिमा कम्पनीहरुलाई सो निर्देशन दिएका हुन्। जसको सर्वत्र विरोध भयो। त्यसपछि १० प्रतिशत भने अनिवार्य रुपमा स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। पुनर्बिमा एकै देशमा गर्दा भोलि कुनै प्राकृतिक विपद् आउँदा दायित्व धेरै भई कम्पनी नै डुब्ने खतरा आउन सक्ने हुँदा त्यसबाट बच्न पनि व्यापार विविधीकरण गर्नु जरुरी हुने जानकारहरु बताउँछन्।
यो व्यवस्थाका लागि सिधा रुपमा बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल देखिए पनि यसको ग्रान्ड डिजाइनर भने शंकर ग्रुप रहेको स्रोत बताउँछ। यो व्यवस्थाले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई सिधा फाइदा पुग्नेछ। हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा छन् भने सञ्चालकमा शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल छन्।
