टेलिकममा ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ लाई ल्याउने प्रपञ्च, स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार परिवर्तन हुन्छ कार्यविधि

गत साता नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि विज्ञापन खुलायो । विज्ञापनसँगै बाहिर आएको संशोधित कार्यविधिले टेलिकममा धेरै ठूलो तरंग ल्याएको छ । कार्यविधिमा उमेरहद र अनुभवलाई परिवर्तन गरेपछि टेलिकमभरि नयाँ शंकाको लहर छाएको छ ।

कार्यविधि आएसँगै सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका टेलिकमका १० औं तहका वरिष्ठ सम्भावित कर्मचारी तथा वायरलाइन सेवा निर्देशनालय प्रमुख अनन्तमान सिंह पाखा लाग्नुपर्यो । कार्यविधिमा ५८ वर्षको ठाउँमा ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने गरी संसोधन भएपछि ५७ वर्षीय सिंह प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि स्वतः अयोग्य भए ।

अब टेलिकमभित्र नयाँ कार्यविधिले तोकेअनुसार सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको कर्मचारी प्रमुख व्यवसायिक अधिकारी सीसीओ संगीता पहारी छिन् । मन्त्रालय तथा बालुवाटारसँग राम्रै राजनीतिक पहुँच भएको बुझिने पहारी अहिले टेलिकमभित्रबाट प्रबल उम्मेद्वारको रूपमा देखापरेकी छिन् । तर कार्यविधिभित्र अनुभवलाई पनि १५ वर्षबाट १२ वर्षमा घटाएपछि हाल टेलिकमभित्र बाहिरियालाई भित्र्याउने चेलखेल सुरु भएको टेलिकम स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघिको कार्यविधिमा वरिष्ठ अधिकृतमा पाँच वर्षसहित १५ वर्षको कार्यअनुभव हुने व्यवस्था थियो भने हाल व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षकोसहित १२ वर्षको कार्यअनुभव भएको व्यक्तिले समेत प्रवन्ध निर्देशकका लागि आवेदन दिनसक्ने गरी कार्यविधि परिवर्तन भएको छ ।

पहारीकै हकमा कार्यविधि परिवर्तन भएको भए टेलिकमभित्र उनीसँग २५ वर्षभन्दा लामो सेवाको अनुभव छ । अहिले यसरी १२ वर्षमा अनुभव घटाउँदा बाहिरियालाई भित्र्याउने चलखेल स्पष्ट रुपमा आंकलन गर्न सकिन्छ ।

टेलिकमभित्र सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेललाई ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको स्रोतले बतायो । विकल पौडेललाई भित्र्याउने बारे यसअघिदेखि टेलिकमभित्र सुसुप्तरुपमा चर्चा पनि चलिरहेको छ । सुरक्षण मुद्रण खरिदमा ७० करोड रुपैयाँको भ्रष्टचार काण्डमा जोडिएका पौडेललाई नै टेलिकमभित्र भित्राउने गरी उमेर हद ४० बाट ३५ मा घटाएको र अनुभवलाई १२ वर्षमा घटाएको सुत्रहरु बताउँछन् ।

पुरानो कार्यविधिअनुसार प्रवन्ध निर्देशक पदका लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेका अनन्तमान सिंहको वरिष्ठताको आधारमा प्रवल सम्भावना थियो । प्रवन्ध निर्देशक पदकै आकंक्षा राखेर निर्देशनालय प्रमुख सिंहले स्तानहकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता पुरा गर्न २०१६ मा हिमालयन इन्स्टिच्यूट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी नयाँ बानेश्वरमा भर्ना भएका थिए ।

प्रवल उम्मेद्वारलाई हटाउन यसपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि परिवर्तन गरेर कतै नभएको व्यवस्था राख्यो । ५८ वर्षको उमेरहदलाई ५६ वर्षमा सीमित गर्यो जुन कतै प्रचलनमा छैन ।

‘जब मंसिर १२ गते मेरो हातमा स्नातहकोत्तर तहको सर्टिफिकेट आयो तब म स्वतः योग्य भए, अब कार्यविधिमा कतै चलाउने ठाउँ नै नदेखेपछि मन्त्रालयले उमेरहदबाटै लगाम लगाइदियो,’ अनन्त मान सिंह भन्छन् । प्रवल उम्मेद्वारलाई हटाएपछि टेलिकममा कसलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउने भन्ने मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ ।

टेलिकमका सुत्रहरुका अनुसार यसपालीको प्रवन्ध निर्देशक पदमा टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले समेत आकांक्षा देखाएका छन् । टेलिकममा १० औं तहबाट छिरेर एमडी बनेका आचार्यको प्रवन्ध निर्देशक र उप प्रवन्ध निर्देशक गरी १४ वर्षको कार्य अनुभव छ ।

बारम्बार किन परिवर्तन हुन्छ टेलिकमको कार्यविधि ?

२०७० सालसम्म टेलिकममा वरिष्ठताको आधारमा उपप्रवन्ध निर्देशक, स्वतः प्रवन्ध निर्देशकमा बढुवा हुने व्यवस्था थियो । तर संस्थानलाई बलियो बनाउन प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम मान्छे ल्याउन उद्देश्यले २०७१ साल असोज १० गते टेलिकम बोर्ड, व्यवस्थापन, युनियन र मन्त्रालयका तत्कालिन् सचिव सुनिलबाबु मल्लबीच प्रतिस्पर्धाको आधारमा नै प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ती गर्ने कार्यविधि बनाउने सम्झौता भयो । तर उक्त सम्झौता अहिले आएर टेलिकमकै भविष्यका लागि ठूलो दूर्भाग्य सावित भएको छ ।

अहिले कार्यविधि आफू अनुकूल तथा नजिकका मान्छेलाई प्रवन्ध निर्देशकमा भर्ती गराएर व्यक्तिगत लाभ लिने ठूलो अस्त्र बनेको छ ।
जब २०७२ मा कार्यविधि पहिलोपटक परिवर्तन भयो तब प्रतिस्पर्धात्मक प्रावधान ल्याएर शैक्षिक योग्यता परिवर्तन गर्ने काम भयो । जसबाट कामिनी राजभण्डारी प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त भइन् । टेलिकमका अर्का अब्बल कर्मचारी सुनिल पोखरेललाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राखियो ।

दोस्रोपटक २०७२ मा डिल्लीराम अधिकारीका लागि पनि यसैगरी कार्यविधि परिवर्तन गरियो । उनको समयमा अनुभवको कुनै व्यवस्था नै नगरी प्रवन्ध निर्देशक पदबाट अवकाश भएका कर्मचारीलाई पनि पुनः टेलिकममा फर्किएर आउने व्यवस्था थप भयो ।

अहिले २०७८ सालमा पुन उमेरहद घटाएर अनुभव घटाएर अनन्त मानलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राख्ने खेल मन्त्रालयले खेलेको छ ।
यसरी तीनपटक विज्ञापन गर्दा तीन पटक नै कार्यविधि परिवर्तन गर्नु भनेको नीतिमा अस्थिरता ल्याउनु, नीतिगत भ्रष्टचार गर्नु हो । यसले टेलिकमलाई राम्रो भन्दा पनि हाम्रो नेतृत्व ल्याउने खेल भइरहेको टेलिकम स्रोत बताउँछ ।

अर्यालको भूमिकामाथि प्रश्न

निजामतीको क्षेत्रमा उच्चतम् छवि बनाएका हालका सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रका कूलमान पनि भन्ने गरिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उनको आगमनले ठूलै आशाको लहर ल्याएको छ ।

अर्थको सहसचिवको रुपमा २०६८ देखि २०७२ सम्म टेलिकमको बोर्ड सदस्य रहिसकेका अर्याल हाल टेलिकमको बोर्डमा अध्यक्षको रुपमा आइसकेपछि टेलिकमका सुधारको आशा पलाएको थियो ।

व्यवस्थापकीय र रणनीतिक कमजोरीका कारण धराशायी बन्दै गइरहेको टेलिकमलाई माथि लग्न ठूलो आड दिने सञ्चार जगतको हाल उनीमाथि अपेक्षा छ । तर, टेलिकमलाई हाँक्ने नेतृत्वमै चयनमै यसरी चलखेल हुन थालेपछि अहिले सचिव अर्यालको भूमिकामाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

नीतिमा स्थिरता ल्याएर यति अनुभव र क्षमता भएको मान्छे टेलिकममा लड्न पाउँछ भनेर निश्चित हुन पर्ने हो । तर, मान्छेको अनुकूलता, तजबिजीअनुसार टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त र सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि सधै किन परिवर्तन हुन्छ ? यसले आगामी दिनमा टेलिकमलाई कुन बाटोमा लाग्छ ? बारम्बार कसको लागि किन कार्यविधि परिवर्तन हुन्छ ? सिंगो राज्य कस्को प्रभावमा पर्छ ? एउटै कार्यविधिलाई ३ वटा क्याबिनेटले तीन पटकसम्म किन चलाउँछ ?यसरी कसैलाई योग्य र अयोग्य हुने गरी कार्यविधिमै परिवर्तन गर्दा कर्मचारीमाथि अन्याय भएको छ ।

‘उमेरहद लगाएर, योग्यता परिवर्तन गरेर किन हटाउनु,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘सिफारिस समितिको संयोजक त सचिव नै त हुन् । जसले आवेदन दिए पनि सिफारिस गरेर पठाउने उनकै संयजकत्वमा बन्ने ३ सदस्यको समितिले हो । ‘फिल्ट्रेट’ नै गर्ने हो भने माथि अझै दुई तह बाँकी नै थिए त तर प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिइ यसरी कार्यविधि नै परिवर्तन गरेर बाहिर्याउनु त अन्यायपूर्ण छ ।’