नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितोमा ५० प्रतिशत कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त क, ख, र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै घरजग्गा धितो मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै देशभर एउटै अनुपात कायम गरेको छ ।
‘रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ,’ जारी निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले साना व्यवसायीहरुलाई केही राहत मिलेको बताए । उनकाअनुसार ओभर ड्राफ्ट कर्जा लिने सा–साना व्यवसायीहरु र उपभोक्तालाई सहज बनाएको छ भने अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकाभित्रको फेयर मार्केट भ्यालुको अनुपात ५० प्रतिशत बनाएको छ ।
तर, रियल स्टेट कम्पनीहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेको उनले बताए । ‘रियल स्टेट कम्पनीको हकमा व्यवसायीहरुले ७० प्रतिशत अनुपात गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले कुनै संशोधन गरेको छैन,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने । राष्ट्र बैंकले केही माग सम्बोधन गरे पनि उक्त व्यवस्थाले उल्लेख्य कारोबारमा भने वृद्धि हुने देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा कारण अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ । गत वर्ष सरकारले कित्ताकाटको नियन्त्रण गर्न भूउपयोग नियमावली जारी गरेसँगै कारोबार ह्वात्तै घटेको थियो । नियमावलीले कारोबारमा समस्या देखिएको भन्दै सरकारले गत साउनमा संशोधन गरेर कित्ताकाट कार्यलाई सहज बनाएको छ । तर, सरकारले कित्ताकाटमा सहज बनाएपनि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले कारोबार बढ्न सकेको छैन ।
संघका अध्यक्ष लोहनीले हाल संशोधन गरेको व्यवस्थाले मात्रै कारोबार बढ्न नसक्ने जानकारी दिए । ‘सरकारले घरजग्गा कर्जाका लागि जति इएमआई तिर्नुपर्ने हो । त्यसको दोब्बर बराबरको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘उक्त व्यवस्थाले गर्दा कारोबारले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले यस व्यवस्थालाई केही सहज बनाए मात्रै कारोबारले गति लिने देखिन्छ ।’
नेपालमा सबै व्यक्तिहरुको आम्दनीको स्रोत करयोग्य हुँदैनन् । व्यक्तिगत कर देखाउनुपर्ने हुँदा व्यवसायीहरुले घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले इएमआई बराबरको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरे मात्रै कारोबारमा प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि व्यक्तिले मासिक ५० हजार किस्ता तिर्नुपर्छ भने उक्त व्यक्तिले अहिले एक लाख रुपैयाँ आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सबै आम्दानीको स्रोत करयोग्य नहुँदा एक लाख रुपैयाँको आम्दानी देखाउन निकै मुस्किल छ । त्यसैले घरजग्गा किन्ने मानिसहरुले लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनेको छैन ।’
उनकाअनुसार रियल स्टेटको हकमा ७० प्रतिशत अनुपात र तिर्नुपर्ने किस्ता बराबरको नै आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरे मात्रै कारोबार बढ्नेछ ।
