काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले हालेको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला मंसिर २० गते हुने भएको छ । बुधबार पेशीमा चढेको उक्त मुद्दासम्बन्धि भएको बहसबाट २० गते फैसला हुने मिति तय भएको हो ।
विभिन्न वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाईको मिति तय भएको हो
यसअघि असोज १७ गते सर्वोच्च अदालतले एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउनुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो भने २२ कात्तिकमा उक्त मुद्दामा अदालतले सरकारका नामका कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग काठमाडौं सहित १६ वाणिज्य बैंकले सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकले कर उठाउन खोज्ने सरकारको प्रयास अन्तरिम आदेशबाट रोक्न माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले निवेदनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । जसले गर्दा सरकारलाई तत्काल कर उठाउन अवरोध भएको थिएन ।
