काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म लक्ष्य भन्दा २६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपनि गत वर्ष संकलन भएको राजस्व भन्दा १०.२४ प्रतिशत बढी रकम संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले गत वर्ष माघ मसान्तसम्म ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकरको लक्ष्य थियो । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतिय गाडी पर्बधन गर्ने सरकारको नीतिले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको बताएका थिए ।
माघ मसान्तसम्म भन्सार बिभागले गत वर्ष भन्दा ९.९१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेपनि लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम राजस्व उठाएको छ । विभागले माघ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा ४ प्रतिशत कम आयात हुँदा समेत गत वर्ष भन्दा ९.९१ प्रतिशत बढी राजस्व सकंलन भएको भन्सार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागले पनि लक्ष्य भन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन गर्दा गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत बढी राजस्व उठाएको छ । विभागले माघ मसान्तसम्म ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको हो ।
यस्तै, माघसम्म ६२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ गैर कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सरकारले ५६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकेको छ । गत वर्ष भन्दा १२.६९ प्रतिशत बढी गैरकर संकलन हुँदा लक्ष्यभन्दा ९ प्रतिशत कम संकलन भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारले यो वर्ष १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन पनि सरकरले आगामी ५ महिनामा ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनु पर्छ । गत वर्ष फागुनदेखी असार मसान्तसम्म सरकारले ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको १०.२४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धीदर कायम रहँदा आगामी ५ महिनामा सरकराले ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।
तर, सरकारले संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन २८.२८ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक हुन्छ ।
