१ अर्ब ११ करोड जरिवाना नतिर्ने एनसेलको संकेत, प्राधिकरण विरुद्ध अदालत जाने

१ अर्ब ११ करोड जरिवाना नतिर्ने एनसेलको संकेत, प्राधिकरण विरुद्ध अदालत जाने

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लगाएको जरिवाना मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेड नतिर्ने भएको छ । प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै एनसेलले सो जरिवाना विरुद्ध अदालतमा जाने भनेको छ । प्राधिकरणले एनसेललाई हालै १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

एनसेले प्राधिकरणको स्वीकृति बिनै विभिन्न सेवा तथा प्याकहरुको स्वतः नवीकरण गरेर ग्राहकहरुको ब्यालेन्स काट्ने गरेका पाएपछि प्राधिकरणले एनसेलमाथि जरिवानाको कारवाही गरेको हो । 

प्राधिकरणले ग्राहकको जानकारी बिना विभिन्न प्याकमा उठाएको १ अर्ब ११ करोड २९ लाख ७६ हजार ८४९ रुपैयाँ सम्बन्धि ग्राहककै मोबाइल नम्बरमा फिर्ता पठाउन एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो । 

तर एनसेलले प्राधिकरणको उक्त निर्देशको जवाफमा पत्र लेख्दै सो निर्देशनको विरुद्ध कानुनी ढोका ढकढकाउने आफूसँग बाटो रहेको भन्दै घुमाउरो ढंगबाट फिर्ता नगर्ने संकेत गरेको हो । 

यसबाहेक एनसेलले हालका लागि आफ्ना त्यस्ता भ्याल्यु एडेड सेवाहरु अस्थाईरुपमा बन्दसमेत गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । 

एनसेलले ग्राहकको मञ्जुरीबिनै गेमलेफ्ट, ह्वावे एप ग्यालरीजस्ता भ्यालु एडेड सेवा तथा प्याकहरू अटो रिन्यू (नवीकरण) हुने गरी सञ्चालन गरेको र यसबाट आफूहरूसमेत ठगिन पुगेको भनी विभिन्न माध्यमबाट प्राधिकरणमा उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका थिए ।

सोही गुनासोका आधारमा प्राधिकरणले एक निरीक्षण समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा सोही गल्ती गरेको पाइएपछि ग्राहकबाट उठाएको रकम फिर्ता गर्न प्राधिकरणले एनसेललाई निर्देशन दिइएको हो ।

गेमलेफ्ट नामको भ्यास सेवाअन्तर्गत तीन दिन रिन्यू र साप्ताहिक रिन्यूका प्याकहरू २०७५ असोज १५ गतेदेखि २०७७ सालको जेठ १८ गतेसम्म सो सेवा सञ्चालन गरी ११ करोड ३७ लाख ४८ हजार ९८६ रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।

यस्तै, ह्वावे एप ग्यालरी नामबाट २०७५ असोज १५ गतेदेखि २०७७ साल जेठ १८ गतेसम्म अटो रिन्यू हुने गरी  ९९ करोड ९२ लाख १८ हजार ८६३ रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।

विसं २०७५ असोज १५ गतेको पत्रमार्फत सो कम्पनीबाट सञ्चालित भ्यासअन्तर्गतका सेवाहरू अटो रिन्यू हुने गरेको पाइएको भन्दै प्राधिकरणले सो सेवा तत्काल बन्द गर्न दिइएको निर्देशन किन पालना नगरेको ? र, यसरी प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेकाले दूरसञ्चार ऐनअनुसार किन कारबाही नगर्ने भनी पुनः २०७८ को असार १७ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

यस्तैगरी प्राधिकरणले अटो रिन्यू उक्त कार्य दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत रहेको भन्दै कानुनबमोजिम ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत गरेको छ । विसं २०७७ जेठ १८ गतेदेखि हालसम्म प्रत्येक ग्राहकबाट के कति आय आर्जन भएको छ, सोको विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।