श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ हजार ४५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जानकारी दिँदै रोजगारदाताले श्रमिकलार्इ बैंकमार्फत तलब दिनुपर्ने प्रावधानको घोषणा गरेका छन्।
सोमबार न्यूनतम तलबमा भएको सहमतिको बारेमा जानकारी दिने पत्रकार सम्मेलनमा साउन १ गतेदेखि श्रमिकको तलब बैंकमार्फत दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन्।उनले भनेका थिए, ‘अवदेखि रोजगारदाताले श्रमिकको हातमा नभएर बैंक खातामा तलव दिनुपर्छ।बैंकमार्फत तलब दिएपछि न्यूनतम तलबको अनुगमन गर्नुपर्दैन्।‘उनका अनुसार तलबको विवरण श्रम मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ
के भन्छन् उद्योगी?
रोजगारदाताले श्रमिकको तलब बैंक खातामा दिनुपर्ने श्रम मन्त्री बिष्टको कदम स्वागतयोग्य भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए।
‘बैंक खातामा तलव दिने र विवरण मन्त्रालयमा पठाउँदा करछली सबै रोकिन्छ।‘ गोल्छाले भने, ‘कसैले फर्जी कामदार देखाएर कर छली गरिरहेको भएपनि रोकिन्छ। कसैले दुई तीन जनाको नाममा तलव बुझेर कर छली गरिरहेको भएपनि रोकिन्छ।’उनले बैंकमार्फत तलब दिँदा फजुल खर्च समेत रोकिने बताउँछन्।
‘बैंक खातामा तलव पाउँदा थोरै आम्दानी हुनेहरुको फजुल खर्चमा कटौती हुन्छ। हातमा तलव बुझेर घर जाँदा नचाहँदा नचाहँदै पनि धेरै खर्च भएको हुन्छ। तर बैंकमा तलव पाएपछि चाहिएको बेला मात्रै पैसा निकालेर आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्ने भएकाले अनावश्यक खर्च रोकिन्छ।‘गोल्छाले भने। बैंकको शाखा पुगेको स्थानीय तहमा साउनदेखिनै तलब बैंकमार्फत दिनुपर्ने प्रावधानसहित निर्देशन जारी हुँदैछ।बैंक ‘मन्त्रालयले बैंकको शाखा पुगेका स्थानीय तहमा तत्कालै बैंकमार्फत तलब दिनुपर्नेछ‘ श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, ‘ बैंक शाखा नपुगेका तहमा शाखा पुगेको तीन महिना भित्र लागु गर्नुपर्ने गरि निर्देशन दिने तयारी गरिएको छ।’
प्राविधिक कठिनाइ हुने ठाउँमा तीन महिना भित्र बैंक खातामा तलव दिने व्यवस्था गरि मन्त्रालयमा त्यसको विवरण पठाइसक्नुपर्ने दाहालले बताए।
बैंक शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भएको मितिले तीन महिना भित्र कर्मचारीलाई बैंक खातामा तलव दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने छ।
बैंक शाखा पुग्न बाँकी स्थानीय तहमा अर्को आर्थिक वर्षभित्र बैंकको शाखा विस्तार भइसक्ने र त्यसै अनुसार उद्योगले आफ्ना कर्मचारीलाई बैंक खातामा तलव दिनुपर्ने छ।
कस्ता उद्योगले बैंक खातामा तलव दिनुपर्छ?
उद्योग भन्नाले सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका सबै साना तथा ठूला उद्योगलाई परिभाषित गरिएको छ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता भएका, उद्योग विभागमा दर्ता भएका वा सहकारी दर्ता गरि सञ्चालन गरिएका उद्योगहरुले अनिवार्य रुपमा बैंक खातामा कर्मचारीलाई तलव दिएर त्यसको विवरण श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने दाहालले बताए।
