वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा १ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन जाँचपास नभएर भन्सार ‘यार्ड’मा थन्किएका छन् ।
अटोमोबाइल व्यवसायीले शोरुममा भएका सवारीसाधन बिक्री भएपछि मात्रै भन्सार यार्डमा रोकिएका सवारीसाधनको जाँचपास गर्दै आएकाले यार्डमा सवारीसाधन थन्किने प्रवृत्ति बढेको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले कार्यालयमा मात्रै जाँपपास नभएका १ हजार २ सयभन्दा धेरै इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन रहेका जानकारी दिए ।
‘यहाँ १ हजार २ सयभन्दा बढी सवारीसाधन जाँचपास नभई रोकिएका छन् । व्यवसायीहरूले शोरुममा भएका सवारीसाधन बिक्री भएसँगै वा ग्राहकको माग बढेपछि भन्सार जाँचपास गराउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने । कार्यालयका अनुसार भन्सार यार्डमा बस, ट्रक तथा च्यासिस र बडीलगायत छन्। भन्सार कार्यालयका अनुसार २०७९ चैतमा भन्सारमा जाँचपास नभएका सवारीसाधनको संख्या २ हजार २ सयभन्दा बढी थियो । २०८० साउनमा भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनको संख्या घटेर १ हजार ८ सयमा झरेको थियो । २०८० चैत १५ गतेसम्म भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनको संख्या १ हजार २ सय छ। अटोमोबिल्स एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले आर्थिक मन्दीले २ वर्षदेखि नै सवारीसाधन भन्सारमा जाँचपास नभई थन्किन पुगेका बताए ।
‘पहिला वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा झण्डै २ हजार २ सय सवारीसाधन भन्सार जाँचपास नभई थन्किएकामा अहिले व्यवसायीले विदेशबाट सवारीसाधनको आयात घटाएर भन्सारमा भएको सवारीसाधन छुटाउँदा रोकिएका सवारीसाधनको संख्या घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक मन्दी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज ढंगले सवारीसाधनमा लगानी नगर्दा पनि सवारीसाधन भन्सारमा नै रोकिएका हुन् ।’
पूर्वअध्यक्ष थापाले भन्सारमा रोकिएका इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन खरिद मूल्यभन्दा धेरै रकम भन्सार महसुल तथा राजस्वबापत तिर्नुपर्ने भएकाले पनि विस्तारै छुटाउने नीति लिँदै आएको बताए । प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले भन्सार यार्डमा सवारीसाधन जाँचपास नगरिकनै थन्किनुले सवारीसाधनको बजार सुस्ताएको संकेत गरेको बताए । ‘अहिले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको माग कम छ। त्यसैले पनि भन्सारमा रोकिरहेका सवारीसाधनको संख्या केही बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘भन्सार यार्डमा रोकिएका १ हजार २ सय सवारीसाधनको जाँचपास हुने हो भने कम्तीमा पनि १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको राजस्व संकलन हुनेछ ।’
भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपास नभई रोकिएका सवारीसाधनमध्ये अधिकांश व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका भाडाका बस, पिकअपलगायत छन् । ‘अहिले यहाँका मान्छेको क्रय क्षमता निकै घटेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण गाडी किन्ने क्षमतामा मान्छे पुगिसकेका छैनन्,’ पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘व्यावसायिक गाडीबाट खासै कमाइ छैन । त्यही कारण पनि व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधनको खरिद गर्न व्यवसायी अनिच्छुक छन् ।’
पूर्वअध्यक्ष थापाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निश्चित प्रकृतिका सवारीसाधनबाहेक अन्यमा फाइनान्सिङ गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । ‘नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नेले अहिले ५० प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीसाधनमा लागनी गर्नसमेत आनाकानी गरिहेकाले केही समस्या भएको हो ।’ विगतमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनमा सवारीसाधनको कुल लागतको ७०–८० प्रतिशतसम्म ‘फाइनान्सिङ’ गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसबेला ‘डाउनपेमेन्ट’ भने २०–३० प्रतिशत तिरे मात्रै पुग्नेगर्थ्यो । यद्यपि अहिले पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गर्दै आइरहेका छन् ।
