मलेसिया जाने कामदारको नयाँ सेवा शुल्क, पहिलो महिनाको आधा तलव म्यानपावरलाई

मलेसिया जाने कामदारको नयाँ सेवा शुल्क, पहिलो महिनाको आधा तलव म्यानपावरलाई
मलेसिया जाने कामदारबाट नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारको एक महिनाको तलबको आधा रकम मात्र सेवा शुल्क पाउने भएका छन्।

कामदारले पाउने पहिलो एक महिना तलवको आधा रकम सेवा शुल्कका रुपमा म्यानपावर कम्पनीहरुले पाउने भएका हुन्। यो नयाँ व्यवस्था केही दिनभित्रै लागू हुने भएको छ।

नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारका अधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा कामदारको आधा महिनाको तलब मात्र म्यानपावरहरुलाई मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरुले  नै दिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने कामदारको एक महिनाको तलब सेवा शुल्कका रुपमा उठाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।

पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियासहित खाडी मुलुकहरुमा जाने कामदारहरुसँग १० हजार रुपैयाँ मात्र उठाउन पाउने नयाँ नियम लगाइदिएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु त्यत्तिले नपुग्ने भन्दै आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए।

मलेसियासँग केही दिनभित्रै श्रम सम्झौता हुदैँछ। श्रम सम्झौताका बुदाँहरु तय गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल क्वालालाम्पुर गएको छ।

‘नयाँ श्रम सम्झौतामा अब कामदारको ४० हजार तलव भए, म्यानपावरहरुले २० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्कका रुपमा रोजगारदाता कम्पनीबाट पाउँछन्,’ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

त्यस्तै, जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदार आफैंले तिर्नुपर्ने नयाँ श्रम सम्झौताको बुँदामा राखिएको छ।

‘कामदारले जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको रकम नेपालमा तिरेर मलेसिया जान्छन्, मलेसिया पुगेपछि कामदारको तलवमा सो रकम रोजगारदाता कम्पनीले हालिदिने व्यवस्था हुन लागेको छ,’ ती अधिकारीले भने।

ओएससी र भिएलनको रकम रोजगारदाता कम्पनीले तिरीदिने हुन लागेको नयाँ श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।  कामदारको टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यवस्था गर्नेमा दुई  देशका अधिकारी सहमत भएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने यसरी मलेसियामाले कामदार लिँदा महंगो पर्ने र नेपाली कामदार प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संघले यसरी सहमति हुनु सकरात्मक भए तापनि नेपाल सरकारले कामदारको कोटासहित श्रम सम्झौता गर्न माग गरेको छ। भिसा प्रक्रिया मलेसिया भिएलएन नेपालबाटै गर्न पनि दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन् ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले चार महिनाअघि भिएलएन लगायतका अन्य संस्थाहरु खारेज गरेको घोषणा गरे पनि मलेसियन सरकार नयाँ व्यवस्था गर्न नसकिने भन्दै ती संस्थाबाटै प्रक्रिया अघि बढाउने अडानमा छ। भिसा प्रक्रिया मलेसियाले अन्य देशहरुबाट पनि नेपालको जस्तै भिएलएनमार्फत नै गरिरहेको छ।

नेपालबाट हटाउँदा अन्य देशहरुमा पनि हटाउनु पर्ने भन्दै तत्काल त्यो सम्भव नभएको मलेसियन अधिकारीले छलफलमा बताएका थिए।

भिसा प्रक्रिया भिएलनबाटै भए ती संस्था खारेजीको घोषणा गरेका मन्त्री विष्ट नैतिक संकटमा पर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताएका छन्। ‘के कारणले मन्त्रीले खारेजीको घोषणा गरेका संस्थामार्फत नै भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन लागियो, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ,’  एक व्यवसायीले भने।